इंदौर में जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल खुलेगी, सांसद लालवानी ने लोकसभा में उठाया मुद्दा, वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने दी सहमति

संजय गुप्ता, INDORE. मध्यप्रदेश में जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी खुलेगी। लोकसभा में प्रस्तुत विधेयक के पक्ष में चर्चा करते हुए सांसद शंकर लालवानी ने जीएसटी की अपील ट्रिब्यूनल बेंच इंदौर में भी खोलने की मांग रखी जिस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हर प्रदेश में वन प्लस वन बेंच हो रही है। मप्र में भोपाल में यह बेंच हुई है और अब इंदौर के लिए सांसद ने यह मांग की है जो मप्र की व्यावसायिक राजधानी है। इसके लिए सहमति है। सांसद शंकर लालवानी ने कहा कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस पर सहमति दी है। उम्मीद है जल्द ही यह बेंच इंदौर में शुरू हो जाएगी।

इंदौर से लगातार मांग उठ रही

पिछले दिनों सांसद शंकर लालवानी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर जीएसटी अपीलेट ट्रिब्यूनल इंदौर में खोलने का आग्रह किया था। सांसद लालवानी ने केंद्रीय वित्तमंत्री से कहा था कि मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा करदाता इंदौर में है। साथ ही, इंदौर में आयकर अपीलेट ट्रिब्यूनल और एनसीएलटी की बेंच भी मौजूद है। इसके अलावा उच्चतम न्यायालय की खंडपीठ भी इंदौर में है इसलिए जीएसटी की अपीलेट ट्रिब्यूनल इंदौर में खोली जानी चाहिए। इससे टैक्स प्रोफेशनल तथा कारोबारियों को आसानी होगी।

सभी कर संगठन लगातार कर रहे थे मांग

बेंच के भोपाल में नोटिफाइड होने के बाद से ही सभी कर संगठन, खासकर टीपीए इसके लिए मांग कर रहा था। सांसद और महापौर भी टीपीए के साथ मीटिंग कर चुके थे। वहीं मप्र टैक्स ला बार एसोसिएशन, सीटीपीए, सीए एशोसिएशन जैसे संगठन के साथ व्यापारिक संगठन अहिल्या चेंबर भी इस मांग के साथ था। अब उम्मीद है कि यह मांग जल्द पूरी हो जाएगी।

द सूत्र ने बताया था इंदौर की जगह भोपाल का भेजा था प्रस्ताव

द सूत्र ने इसके पहले खुलासा किया था का जीएसटी काउंसिल की बैठक में बेंच खोलने के लिए इंदौर का प्रस्ताव था। मिनिट्स में भी इंदौर का नाम था लेकिन बाद में भोपाल स्तर पर शासन ने प्रस्ताव इंदौर की जगह भोपाल का रख दिया। इसके बाद भोपाल का नोटिफिकेशन जारी हो गया। कर संगठन, व्यापारियों को भोपाल से आपत्ति नहीं है लेकिन इनकी मांग यही है कि सबसे ज्यादा करदाता, राजस्व और मुद्दे इंदौर से ही है, तो फिर एक बेंच इं दौर में कर देना चाहिए, जिससे पूरे मप्र को राहत होगी। अब लोकसभा में वित्तमंत्री के जवाब के बाद माना जा रहा है कि इसे लेकर जल्द नोटिफिकेशन हो सकेगा।