इंदौर में भूमाफिया चंपू को मारने दौड़े उद्योगपति कैलाश गर्ग, हाईकोर्ट कमेटी के सामने ही हंगामा, दोनों को पुलिस बुलाकर किया बाहर

संजय गुप्ता, INDORE. इंदौर में भूमाफिया चंपू उर्फ रितेश अजमेरा को मारने के लिए उद्योगपति कैलाश गर्ग हाईकोर्ट कमेटी के अध्यक्ष व रिटायर जज के सामने ही दौड़ पड़े। मारने के लिए हाथ तक उठा लिया, तब लोगों ने उन्हें पकड़ा। इस दौरान गर्ग ने चंपू को चोर कहने के साथ ही दूसरों का पैसा हजम करने वाला, सबसे बड़ा घोटालेबाज कहा और जमकर गालियां दी। हंगामा इतना बड़ गया कि कमेटी अध्यक्ष को पुलिस बुलाना पड़ी और फिर पुलिस उन्हें बाहर लेकर गई। 

गर्ग बोले- चाहे जेल हो जाए इस चोर चंपू को नहीं छोडूंगा

हंगामा सेटेलाइट टाउनशिप के मामले की सुनवाई को लेकर हुआ। इस कॉलोनी की जमीन को लेकर चंपू और गर्ग के बीच में लंबे समय से विवाद है। गर्ग ने इस जमीन के कुछ सर्वे नंबर पर बैंक लोन लिया हुआ है। चंपू इस कॉलोनी में पीड़ितों के निराकरण पर यह कहकर बच रहा है कि यह गर्ग का मामला है वह निपटेंगे, वही गर्ग का कहना कि यह प्लॉट काटे और बेचे चंपू ने हैं, तो इसकी जवाबदेही उसी की है मेरा कोई लेना-देना नहीं है। इसी बात को लेकर सोमवार को भी सुनवाई हो रही थी। दोनों ही रिटायर जज ईश्वर सिंह श्रीवास्तव के सामने बैठे हुए थे, इसी दौरान चंपू द्वारा गर्ग को जिम्मेदार बताए जाने पर गर्ग एकदम से भड़क गए और चंपू को गालियां देने लगे। गर्ग ने यहां तक कह दिया कि भले ही मुझे जेल भेज दो, लेकिन चंपू को नहीं छोडूंगा और इसको तो यहीं देख लूंगा। बात और बढ़ने पर गर्ग चंपू को मारने के लिए दौड़ पड़े और वहां मौजूद लोगों ने उन्हें रोका। इसके बाद कमेटी ने पुलिस को बुला लिया और गर्ग को बाहर किया गया। 

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अपर कलेक्टर आए, लेकिन बिना सुनवाई में बैठे चले गए

उधर कमेटी की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन की ओर से अपर कलेक्टर रोशन राय कमेटी में रिटायर जज से मिलने के लिए पहुंचे और अलग से चर्चा की। इस पर बताया गया कि जब तक हाईकोर्ट अधिकृत नहीं करेगी, तब तक प्रशासन किसी अन्य अधिकारी को नियुक्त नहीं कर सकता है। इसके पहले नियुक्त अपर कलेक्टर डॉ. अभय बेड़ेकर भी हाईकोर्ट से ही सीधे नियुक्त हुए थे। वहीं इस मामले में नौ अगस्त को पहले से ही सुनवाई तय है जिसमें कमेटी को रिपोर्ट पुटअप करना है। लेकिन जब दूसरे सदस्य औपचारिक तौर पर है ही नहीं तो वैसे ही रिपोर्ट नहीं पेश हो सकती है क्योंकि, दूसरे सदस्य के भी हस्ताक्षर लगेंगे, जो हो नहीं सकेंगे। वैसे भी अभी निराकरण बाकी है ऐसे में कमेटी के लिए एक बार फिर समय और बढ़ना तय है।