मध्य प्रदेश सरकार लाएगी 'अन्नदाता मिशन', किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम
Reena Sharma Vijayvargiya | Apr 15, 2025, 15:46 IST
The sootr
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों की समृद्धि और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सतत प्रयासरत है। इसी दिशा में राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में 'अन्नदाता मिशन' को मंजूरी दी जाएगी।
MP News : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए लगातार नए प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी भोपाल में मंगलवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में अन्नदाता मिशन को मंजूरी दी जाएगी।
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इस मिशन का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय के नए स्रोत विकसित करना है। राज्य सरकार विशेष रूप से पशुपालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही राज्य में किसानों को शत-प्रतिशत फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने और सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इन सभी प्रयासों का हिस्सा है अन्नदाता मिशन, जिसे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा कर उसे मंजूरी दी जाएगी।
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जानकारी के अनुसार, शासकीय खरीदी के तहत उपज बेचने के बाद किसानों से सहकारी समितियों द्वारा ऋ ण की वसूली की जा रही है। इससे किसान काफी परेशान हैं। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपज की बिक्री के बाद शासन किसानों के खातों में सीधी राशि भेजता है।
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किसानों का कहना है कि वे अपने केसीसी ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय पर राशि न मिलने के कारण उन्हें अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ रहा है। किसान सुरेश पटेल ने मांग की कि किसानों को उनकी उपज की पूरी राशि समय पर मिलनी चाहिए। इस बारे में सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक अखिलेश पाटिल ने बताया कि चने की राशि के भुगतान में कुछ विलंब होता है, लेकिन जल्द ही किसानों के खातों में राशि जमा करा दी जाएगी।
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इस मिशन का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उनकी आय के नए स्रोत विकसित करना है। राज्य सरकार विशेष रूप से पशुपालन को प्रोत्साहित कर किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इसके साथ ही राज्य में किसानों को शत-प्रतिशत फसल बीमा योजना का लाभ दिलाने और सिंचाई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी व्यापक कार्य योजना तैयार की गई है। इन सभी प्रयासों का हिस्सा है अन्नदाता मिशन, जिसे पर कैबिनेट बैठक में चर्चा कर उसे मंजूरी दी जाएगी।
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किसानों से ऋण वसूली से बढ़ी चिंता
जानकारी के अनुसार, शासकीय खरीदी के तहत उपज बेचने के बाद किसानों से सहकारी समितियों द्वारा ऋ ण की वसूली की जा रही है। इससे किसान काफी परेशान हैं। जबकि राष्ट्रीयकृत बैंकों में उपज की बिक्री के बाद शासन किसानों के खातों में सीधी राशि भेजता है।
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चुकाना पड़ रहा है अतिरिक्त ब्याज
किसानों का कहना है कि वे अपने केसीसी ऋण का भुगतान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समय पर राशि न मिलने के कारण उन्हें अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ रहा है। किसान सुरेश पटेल ने मांग की कि किसानों को उनकी उपज की पूरी राशि समय पर मिलनी चाहिए। इस बारे में सहकारी समिति के सहायक प्रबंधक अखिलेश पाटिल ने बताया कि चने की राशि के भुगतान में कुछ विलंब होता है, लेकिन जल्द ही किसानों के खातों में राशि जमा करा दी जाएगी।
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