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पीएम किसान सम्मान निधि योजना ( PM Kisan Samman Nidhi ) का लाभ अन्नदाताओं को तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह अपने बैंक खाते की ई-केवाइसी नहीं करवा लेते हैं। यही कारण है कि इस योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता से अब भी प्रदे श के कई किसान वंचित रह जाते हैं।
राजस्व महा अभियान
आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में लगभग छह लाख 34 हजार 186 किसानों की ई-केवाइसी लंबित है। यह वे किसान हैं जिनको पीएम किसान सम्मान निधि के तहत पंजीकृत किया गया है। अब इन किसानों की ई-केवाईसी करने का लक्ष्य तय किया गया है।
मध्य प्रदेश में राजस्व महा अभियान ( Rajaswa Maha Abhiyan ) की शुरुआत की गई है। इसमें किसानों की लंबित ई-केवाईसी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए राज्य सरकार ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित भी किया है।
बता दें, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 15 जुलाई से प्रदेश में राजस्व महा अभियान-दो की शुरुआत की है, इसके तहत सभी तरह के लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण जिला कलेक्टरों द्वारा कराया जाना है।
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मध्य प्रदेश में हैं 87 लाख से भी अधिक किसान
- मप्र में कुल 87 लाख 13 हजार 465 किसान पीएम किसान योजना के तहत पंजीकृत।
- मप्र में चार लाख नौ हजार 812 किसानों की ई-केवाईसी लंबित है।
- दो लाख 24 हजार 383 किसानों की ई-केवाईसी एवं रजिस्ट्रेशन लंबित।
- इस तरह कुल छह लाख 34 हजार 186 किसान अब भी पीएम किसान योजना से वंचित हैं।
- जानकारी के अनुसार पंजीकृत किसानों की ई-केवाईसी की जानी है।
- इसके बाद ही इनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।
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रीवा जिले में सबसे अधिक लंबित
पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सबसे अधिक ई-केवाईसी रीवा जिले में 21 हजार 503 लंबित हैं, जबकि सबसे कम हरदा जिले में तीन हजार 483 प्रकरण लंबित हैं।
| जिला | लंबित ई-केवाईसी |
| रीवा | 21503 |
| छतरपुर | 19584 |
| मुरैना | 19261 |
| शिवपुरी | 18818 |
| सतना | 18741 |
| भिंड | 17527 |
| सिवनी | 17430 |
| बैतूल | 17068 |
| छिंदवाड़ा | 17054 |
| बालाघट | 16486 |
| कटनी | 16346 |
| जबलपुर | 14000 |
| इंदौर | 13000 |
| ग्वालियर | 13000 |
| भोपाल | 7364 |
| हरदा | 3483 |
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