चुनाव आयोग ने बुलाई पर्यवेक्षकों की बैठक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द

Chakresh | Oct 03, 2023, 24:00 IST
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चुनाव आयोग ने बुलाई पर्यवेक्षकों की बैठक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द
चुनाव आयोग ने बुलाई पर्यवेक्षकों की बैठक, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित पांच राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द

भारतीय निर्वाचन आयोग जल्द ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में चुनाव पर्यवेक्षकों की मीटिंग बुलाई है।

BHOPAL. भारतीय निर्वाचन आयोग जल्द ही पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा कर सकता है। आयोग ने 6 अक्टूबर को नई दिल्ली में चुनाव पर्यवेक्षकों की मीटिंग बुलाई है। उल्लेखनीय है कि चुनाव आयोग की टीम मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना का दौरा कर चुकी है। इस दौरे में मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार सहित तीनों आयुक्त, अन्य उपायुक्त और आयोग के कई विभागों के सचिव और निदेशक भी साथ रहे थे।

इन अधिकारियों को बुलाया

भारतीय निर्वाचन आयोग ने पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में पर्यवेक्षक के रूप में काम करने के लिए बिहार के 20 IAS अधिकारियों को शामिल किया है। जिन नौकरशाहों को बुलाया गया है उनमें विशेष सचिव, निदेशक, संयुक्त सचिव, सचिव और प्रधान सचिव रैंक के अधिकारी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने 26 सितंबर को बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि 20 IAS अधिकारियों को 6 अक्टूबर को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक करने के लिए समय पर राहत दी जाए।

अनुपस्थित रहे तो होगी कार्रवाई

चुनाव आयोग के पत्र में यह भी कहा गया है कि जिन अधिकारियों को बुलाया गया है उनकी अनुपस्थिति को बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। अनुपस्थित रहने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। बता दें कि प्रशासन विभाग ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें संबंधित आईएएस अधिकारियों को भारतीय चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है। अलग-अलग सेवाओं के अधिकारियों को चुनाव वाले क्षेत्रों में पर्यवेक्षकों के रूप में तैनात किया जाता है। वे प्रचार और चुनाव के दौरान वहां रहते हैं। अपने दायरे में आने वाली चीजों की निगरानी करते हैं और चुनाव आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं।

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