अंबेडकर प्रतिमा विवाद पर भीम सेना की धमकी, कहा- ग्वालियर में नहीं लगी तो जयपुर HC से हटाएंगे मनु की मूर्ति

ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर (Dr. Bhimrao Ambedkar) की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। इस मामले में भीम सेना (Bhim Sena) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर (Satpal Tanwar) ने खुली चेतावनी दी है। एक वीडियो में उन्होंने कहा कि अगर ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा नहीं लगाई गई तो जयपुर हाईकोर्ट (Jaipur High Court) में इसका विरोध तेज किया जाएगा। वहां मनु की प्रतिमा भी नहीं रहने दी जाएगी।

ग्वालियर हाईकोर्ट की सात सदस्यीय बिल्डिंग कमेटी ने परिसर में डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का कारण मुख्य रूप से बार एसोसिएशन (Bar Association) के एक समूह का विरोध बताया जा रहा है।

विरोध करने वाले वकीलों का कहना है कि प्रतिमा लगाना उचित नहीं होगा, जबकि कई अन्य वकील इसके पक्ष में हैं। 14 मई को प्रतिमा लगाने की अनुमति मिलने के बाद अचानक विरोध के चलते यह योजना रुक गई।

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इस विवाद में भीम सेना ने सक्रिय भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब सतपाल तंवर ने मीडिया को जारी वीडियो में साफ कहा कि बाबा साहेब की प्रतिमा लगाने से रोकना न केवल गलत है बल्कि संविधान निर्माता और अनुसूचित जाति (Scheduled Caste) समाज का अपमान है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने भारत के संविधान की रचना करने के साथ-साथ शोषित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया है।

भीम सेना ने सोशल मीडिया पर विवादास्पद पोस्टर और वीडियो जारी किए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकारों को चेतावनी दी गई है कि वे इस मामले में हस्तक्षेप न करें।

1. ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा लगाने को लेकर विवाद चल रहा है।
2. हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने सुरक्षा कारणों से प्रतिमा स्थापना की अनुमति नहीं दी है।
3. भीम सेना के अध्यक्ष सतपाल तंवर ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और खुली चेतावनी दी है।
4. सतपाल तंवर ने कहा अगर ग्वालियर में प्रतिमा नहीं लगी तो जयपुर हाईकोर्ट में आंदोलन किया जाएगा।
5. भीम सेना की धमकी के बाद ग्वालियर और जयपुर हाईकोर्ट के आस-पास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

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भीम सेना के इस कड़े रुख के बाद मध्य प्रदेश और राजस्थान की सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर तथा उसके आस-पास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। जयपुर हाईकोर्ट के आसपास भी निगरानी कड़ी कर दी गई है।

मध्य प्रदेश सरकार ने इस मुद्दे पर किसी भी बयानबाजी पर रोक लगा रखी है, लेकिन भीम सेना ने इसे जातिगत मुद्दा बना दिया है और चेतावनी दी है कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करेंगे। हालांकि, जरूरत पड़ने पर यह प्रदर्शन बड़े पैमाने पर किया जाएगा।

ग्वालियर हाईकोर्ट की बिल्डिंग कमेटी ने प्रतिमा स्थापना की अनुमति से इनकार करते हुए कहा है कि यह फैसला परिसर की व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।

वहीं, बार एसोसिएशन के एक वर्ग ने कहा है कि वे इस निर्णय का समर्थन करते हैं, जबकि दूसरे वकीलों ने इसे संविधान निर्माता को सम्मान देने के लिए आवश्यक कदम बताया है।

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