बालाघाट में 27 बच्चों की मौत की ग्राउंड रिपोर्ट, कोर्ट में खुली बदहाली

Neel Tiwari | Updated:
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बालाघाट में 27 मौतों की ग्राउंड रिपोर्ट
Photograph: (THESOOTR)

BALAGHAT. बालाघाट बच्चों की मौत मामले में कोर्ट ने ग्राउंड जांच को कहा। याचिकाकर्ता खुद बालाघाट पहुंचा। गांव और अस्पताल की स्थिति देखी। परिजनों से बात की। राशन, पानी और सड़क की बदहाली कोर्ट के सामने रखी। कोर्ट ने कहा 27 मौतों के बाद जागी सरकार।

मध्यप्रदेश केबालाघाट में बच्चों की मौत का मामला अब गंभीर हो गया है। करीब 27 बच्चों की मौत के दावे पर याचिका लगी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया था।

कोर्ट ने सिर्फ अखबार पढ़कर याचिका लगाने से सवाल किया था। याचिकाकर्ता को मौके पर जाकर सच देखने को कहा गया था। इसके बाद याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी खुद बालाघाट पहुंच गए। उन्होंने गांव से अस्पताल तक पूरे हालात की पड़ताल की। वहां जो देखा, उसकी।जानकारी कोर्ट के सामने रखी गई।

गांव पहुंचकर देखी बच्चों की मौत वाले इलाके की स्थिति

याचिकाकर्ता ने उस गांव का सर्वे किया। यहीं बच्चों की मौत से जुड़ा मामला सामने आया था। सर्वे के दौरान सड़क की स्थिति ने बड़ा सवाल खड़ा किया। बताया गया कि आजादी के बाद से वहां सड़क नहीं रही। इसका सीधा असर ग्रामीणों की रोजमर्रा की जिंदगी पर है। ग्रामीणों को आने-जाने में काफी परेशानी होने की बात सामने आई। ग्राउंड जांच में बुनियादी सुविधाओं की कमी भी सामने आई।

अस्पताल में मरीजों तक पहुंचने में भी आई परेशानी

याचिकाकर्ता ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मिलने की कोशिश की। अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने कोर्ट में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सीएमएचओ ने वार्ड में जाने नहीं दिया। वहां मरीजों का इलाज चल रहा था। इसके बजाय उन्हें जनरल वार्ड में जाने दिया गया। उस वार्ड में नए मरीज भर्ती थे। इस दौरान अस्पताल की व्यवस्था को भी करीब से देखा गया।

परिजनों ने राशन और खाने की शिकायत बताई

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याचिकाकर्ता ने मरीजों के परिजनों से भी बातचीत की। परिजनों ने राशन और पोषण आहार को लेकर शिकायत बताई। उनके अनुसार, राशन में इल्ली लगा चावल मिलता है।

अस्पताल में भी इसी तरह का खाना मिलने की बात कही। इन शिकायतों को अधिवक्ता ने कोर्ट के सामने रखा। इससे सरकारी राशन और भोजन व्यवस्था पर सवाल उठे।

पीने के पानी की स्थिति ने भी सवाल खड़े किए

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ग्राउंड रिपोर्ट में पीने के पानी का मुद्दा भी सामने आया। याचिकाकर्ता अंशुल तिवारी की ओर से अधिवक्ता अभिषेक पांडे और अधिवक्ता अतुल शुक्ला ने कोर्ट को पानी की स्थिति बताई।

अंशुल ने कहा कि लोग आज भी पीला पानी पी रहे हैं। इस बात ने सरकारी सुविधाओं पर बड़ा सवाल खड़ा किया।।लोगों को साफ पानी नहीं मिलने की बात सामने आई। ग्राउंड रिपोर्ट में गंदे पानी को भी अहम मुद्दा बनाया गया।

सरकार ने पुराने नक्सल प्रभाव का दिया हवाला

सुनवाई के दौरान सरकार ने अपना पक्ष भी रखा। सरकार ने क्षेत्र के पुराने नक्सल प्रभाव का जिक्र किया। सरकार के अनुसार, इससे वहां विकास प्रभावित हुआ था।

सरकार ने सर्वे रिपोर्ट का हवाला भी दिया। उसमें व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए जाने की बात कही गई। सरकार ने मौजूदा व्यवस्था सुधारने की कार्रवाई बताई।

कोर्ट ने पूछा, कार्रवाई के लिए 27 मौतें जरूरी थीं

सरकार के जवाब पर कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की। कोर्ट ने पूछा कि कार्रवाई के लिए 27 मौतें जरूरी थीं। इस टिप्पणी ने सुनवाई की गंभीरता बढ़ा दी। कोर्ट के सामने ग्राउंड रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े किए। सवाल केवल अस्पताल की व्यवस्था तक सीमित नहीं रहे। पानी, राशन और सड़क भी सुनवाई का हिस्सा बने।

नक्सल मुक्त क्षेत्र में भी सुविधाओं पर सवाल

अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने सरकार के तर्क पर सवाल उठाया। उन्होंने नक्सल प्रभाव खत्म होने के बाद की स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि लोग आज भी पीला पानी पी रहे हैं।

इलाके में जरूरी सुविधाएं अब भी पूरी नहीं हैं। सड़क जैसी बुनियादी सुविधा भी लोगों को नहीं मिली। इससे सरकारी विकास के दावों पर सवाल खड़े हुए।

ग्राउंड की तस्वीरें भी कोर्ट के सामने रखीं

याचिकाकर्ता ने ग्राउंड जांच की तस्वीरें भी पेश कीं। इन तस्वीरों से मौके की स्थिति बताने की कोशिश हुई। कोर्ट के सामने गांव की हालत रखी गई। राशन और पानी से जुड़े सवाल भी सामने आए। सड़क की कमी का मुद्दा भी बताया गया। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दी गई।

अब याचिका में शामिल होंगे ग्राउंड जांच के तथ्य

सुनवाई में याचिकाकर्ता को अहम अनुमति दी गई।।उन्हें याचिका में नए तथ्य जोड़ने की अनुमति मिली। ग्राउंड जांच में मिली जानकारी अब याचिका में जुड़ेगी। राशन, पानी और सड़क से जुड़े तथ्य इसमें शामिल होंगे। अस्पताल की स्थिति भी याचिका का हिस्सा बनेगी। परिजनों से मिली जानकारी भी इसमें जोड़ी जाएगी।

नए सवालों पर सरकार को देना होगा जवाब

याचिका में बदलाव के बाद सरकार को जवाब देना होगा। सरकार को ग्राउंड रिपोर्ट में उठे सवालों पर बोलना होगा। राशन की गुणवत्ता पर भी जवाब देना होगा। पानी और सड़क की स्थिति पर भी जवाब देना होगा। अस्पताल की व्यवस्था को लेकर भी जवाब मांगा जाएगा। इससे मामले में सरकारी व्यवस्था की तस्वीर साफ होगी।

खबर से शुरू मामला ग्राउंड जांच तक पहुंचा

इस मामले की सबसे खास बात जांच का तरीका रहा। कोर्ट ने अखबार की खबर पर सवाल उठाया था। याचिकाकर्ता को खुद मौके पर जाकर जांच करनी पड़ी। उन्होंने गांव, अस्पताल और पीड़ित परिवारों से बात की। इसके बाद पूरी जानकारी कोर्ट के सामने रखी।।अब वही ग्राउंड रिपोर्ट आगे की सुनवाई का आधार बनेगी।

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