भोपाल-ग्वालियर एक्सप्रेसवे: 100 किमी कम होगा सफर, जानें कितने किमी बनेगा यह रोड
Jitendra Shrivastava | Published:
Photograph: (THESOOTR)
BHOPAL. भोपाल और ग्वालियर के बीच 320 किमी लंबा फोरलेन एक्सप्रेसवे बनेगा। इससे दूरी 100 किमी कम होगी। एमपीआरडीसी ने डीपीआर के लिए टेंडर जारी किया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- भोपाल से ग्वालियर अब 100 किमी कम दूरी में, नया ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेतैयार।
- 320 किमी लंबा फोरलेन बनेगा, साढ़े सात घंटे का सफर होगा कम।
- भोपाल-ग्वालियर कॉरिडोर के लिए टेंडर जारी, 12 माह में डीपीआर तैयार।
- नए ग्रीनफील्ड रूट से भोपाल-ग्वालियर की दूरी घटेगी, समय बचेगा।
- 6.23 करोड़ से होगा सर्वे, तीन रूटों पर तय होगा फैसला।
मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एमपीआरडीसी – Madhya Pradesh Road Development Corporation) ने इस बड़ी परियोजना की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। भोपाल से ग्वालियर के बीच ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल फोरलेन कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इसके लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर – Detailed Project Report) तैयार कराने का टेंडर जारी हुआ है।
डीपीआर के दौरान तीन संभावित अलाइनमेंट का सर्वे किया जाएगा। इसी सर्वे के आधार पर अंतिम रूट तय होगा। साथ ही भूमि अधिग्रहण, बायपास और इंटरचेंज जैसे तकनीकी पहलुओं का भी अध्ययन किया जाएगा। इसके बाद परियोजना का अंतिम स्वरूप सामने आएगा।
6.23 करोड़ की लागत से होगा सर्वे
यह प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल कॉरिडोर के तौर पर बनेगा। इसका मतलब है कि सड़क पूरी तरह नए रास्ते पर बनेगी। वाहनों का प्रवेश और निकास सिर्फ तय इंटरचेंजों से ही हो सकेगा।
एमपीआरडीसी ने डीपीआर तैयार करने के लिए एक शर्त भी रखी है। कंसल्टेंट को अलग-अलग विकल्पों का सर्वे करना होगा। इसके बाद सबसे उपयुक्त अलाइनमेंट चुना जाएगा। इसमें भू-आकृति, यातायात, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय असर, निर्माण लागत और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा।
जीआईएस आधारित परीक्षण, 12 माह की समय-सीमा
एमपीआरडीसी ने पूरी डीपीआर तैयार करने के लिए 12 महीने का समय तय किया है। कंसल्टेंट को सड़क की डिजाइन, पुल-पुलिया, इंटरचेंज, बायपास, सर्विस रोड और जल निकासी जैसी सभी बातों का प्रस्ताव तैयार करना होगा। इसमें भूमि अधिग्रहण और उपयोगिताओं के स्थानांतरण की योजना भी शामिल होगी।
100 किलोमीटर घटेगी दूरी, बचेगा समय
कंसल्टेंट कंपनी को ऐसा रूट तैयार करना होगा, जिसमें भूमि अधिग्रहण में ज्यादा दिक्कत न आए। साथ ही निर्माण कार्य भी तेजी से पूरा हो सके। यह प्रोजेक्ट पूरा होने पर भोपाल और ग्वालियर के बीच तेज, सुरक्षित और नियंत्रित यातायात वाला नया कॉरिडोर मिलेगा।
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