मध्यप्रदेश में मूंग की खरीदी को लेकर लंबे समय से किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों की परेशानी को देखते हुए अब केन्द्र सरकार ने 3.51 लाख मीट्रिक टन मूंग खरीदी की मंजूरी दी है। इस निर्णय के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खरीदी की व्यवस्था को सुदृढ़ करने दिशा निर्देश दिए हैं। इस फैसले से किसानों को राहत मिलने की संभावना है, जो बीते कुछ महीनों से इस मुद्दे पर आंदोलन कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी भी इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए हुए थी।
केन्द्र सरकार द्वारा मूंग और उड़द की खरीदी की मंजूरी
मध्यप्रदेश में मूंग और उड़द की खरीदी के लिए केन्द्र सरकार ने ‘मूल्य समर्थन योजना’ (PSS) के तहत फैसले पर मुहर लगाई। राज्य सरकार और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक के बाद यह निर्णय लिया गया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश के कृषि मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक में खरीदी के प्रबंधन को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए। इस बैठक में कृषि मंत्री चौहान ने कहा कि इस फैसले से केन्द्र सरकार को वित्तीय दबाव का सामना करना पड़ेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों के हित में काम कर रही है।
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खरीदी की प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता
शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बार खरीदारी की प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि बिचौलियों की भूमिका को कम करने के लिए किसानों से सीधे खरीदी की जाए। इसके साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया में सुधार और अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करने की बात भी कही गई। इसके अलावा, उन्होंने भंडारण की समस्याओं पर भी चिंता जताई और अधिकारियों से इस दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। किसानों को उनकी उपज के सही मूल्य दिलाने के लिए तुलाई के समय में सुधार करने की भी बात की गई।
दिग्विजय सिंह ने की खरीदी प्रक्रिया सुधारने की अपील
पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्यप्रदेश सरकार से मूंग खरीदी की प्रक्रिया को ठीक से लागू करने की मांग की। उन्होंने राज्य सरकार से यह सुनिश्चित करने को कहा कि खरीदी की स्पष्ट प्रक्रिया, पंजीकरण प्रणाली और तुलाई व्यवस्था में पारदर्शिता हो। दिग्विजय सिंह ने यह भी सुझाव दिया कि जिन किसानों को कम कीमतों पर अपनी मूंग बेचने के लिए मजबूर होना पड़ा, उन्हें सरकार द्वारा अंतर भरपाई दी जाए।
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किसानों को मिलेगी बड़ी राहत
MP में मूंग की खरीदी से किसानों को राहत मिलेगी, जो बिचौलियों और समस्याग्रस्त खरीदी प्रक्रिया के कारण बहुत परेशान थे। किसानों को अब सुनिश्चित किया गया है कि उनकी उपज को सरकारी समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीदा जाएगा, जिससे उन्हें उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिलेगा।
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