वक्फ संशोधन कानून: 20 अप्रैल से बीजेपी शुरू करेगी मुस्लिमों को जागरूक करने का अभियान
Abhilasha Saksena Chakraborty | Apr 19, 2025, 17:09 IST
Waqf amendment bill
वक्फ संशोधन कानून को लेकर बीजेपी 20 अप्रैल से 25 मई देशव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करेगी। बीजेपी की योजना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर जाकर सही जानकारी दें और भ्रम दूर करें।
MP News: वक्फ संशोधन कानून (waqf amendment bill 2025) को लेकर भारतीय जनता पार्टी (BJP) 20 अप्रैल से 25 मई तक देशव्यापी जनजागरण अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत मुस्लिम समाज को इस कानून के वास्तविक उद्देश्यों और फायदों के बारे में जानकारी दी जाएगी। पार्टी का दावा है कि विपक्ष और कुछ मुस्लिम संगठन इस कानून को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं और इसे हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।विपक्ष का आरोप है कि यह कानून मुस्लिम समाज के अधिकारों पर हमला है और बीजेपी इसका राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। बीजेपी की योजना है कि प्रशिक्षित कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जाकर सही जानकारी दें और भ्रम दूर करें।
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच जाकर वक्फ कानून में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे।
मध्य प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि कांग्रेस और अन्य दल मुस्लिम समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कानून गरीब और मजबूर मुस्लिम पक्ष के हक की बात करता है। दूसरी ओर, कांग्रेस प्रवक्ता विवेक त्रिपाठी ने इसे काला कानून बताया और कहा कि सरकार अब बैकफुट पर है।
यह कानून वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और पारदर्शिता को लेकर बदलाव करता है।
वक्फ बोर्ड की शक्तियों को स्पष्ट करने और गैर-कानूनी अतिक्रमण को रोकने की बात करता है।
किसी धार्मिक स्थल या परंपरा को नुकसान नहीं पहुंचाने का स्पष्ट प्रावधान है।
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बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने दिल्ली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में तय किया गया कि कार्यकर्ता मुस्लिम समाज के बीच जाकर वक्फ कानून में हुए बदलावों की विस्तृत जानकारी देंगे।
मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश
वक्फ संशोधन कानून
वक्फ बोर्ड की शक्तियों को स्पष्ट करने और गैर-कानूनी अतिक्रमण को रोकने की बात करता है।
किसी धार्मिक स्थल या परंपरा को नुकसान नहीं पहुंचाने का स्पष्ट प्रावधान है।
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