इंदौर के दोनों AAG बदले गए, IAS मनीष सिंह का बेटा भी पैनल में, दोनों डिप्टी AG यथावत
INDORE. मप्र शासन ने लंबे समय बाद एक साल के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। मप्र शासन विधि और विधायी कार्य विभाग द्वारा 25 दिसंबर को इसके आदेश जारी किए हैं। इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर हाईकोर्ट के लिए शासकीय अधिवक्ताओं की एक साल के लिए नियुक्ति की है। इसके पहले दो बार शासन ने अधिवक्ताओं का कार्यकाल बड़ा दिया था।
इंदौर के पूर्व कलेक्टर और अब परिवहन विभाग में पदस्थ IAS मनीष सिंह के बेटे कुशाग्र सिंह को भी उप शासकीय अधिवक्ता (डिप्टी GA) इंदौर बनाया गया है। वह साल 2020 के रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं।
कुशाग्र को 7 साल से अभी कम हुए हैं इसलिए क्रिमिनल केस में अपीयर नहीं हो सकेंगे। केवल सिविल केस रिट पिटीशन देख सकेंगे। कुशाग्र के साथ ही साल 2020 के रजिस्टर्ड विजय नागपाल को भी डिप्टी GA बनाया गया है उनका भी 1 साल से एएजी ऑफिस में काफी आना-जाना था।
इंदौर में दोनों एएजी बदले गए
इंदौर में एडिशनल एडवोकेट जनरल (अतिरिक्त महाधिवक्ता) पद पर अभी तक नियुक्त आनंद सोनी और विश्वजीत जोशी की जगह अब राहुल सेठी और आशीष यादव को एएजी के तौर पर नियुक्ति की गई है। वहीं उप महाधिवक्ता (डिप्टी एजी) पद पर नियुक्त कुशल गोयल व सुदीप भार्गव यथावत रहे हैं।
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शासकीय अधिवक्ता पद पर भी कई बदलाव
वहीं शासकीय अधिवक्ताओं के पद पर भी कई बदलाव किए गए हैं। इस लिस्ट को छोटा किया गया है। इस लिस्ट में अब जय गोपाल चौकसे, दृष्टि रावल, प्रद्युम्न किबे, भास्कर अग्रवाल, प्रशांत जैन, अंशुल राजपुरोहित, हेमंत शर्मा, आदित्य गर्ग, मनीष सांखला, स्वाति ओखले, राजेंद्र सूर्यवंशी, रोमिल वर्मा, हरीश राठौर, तरुण पगारे, गौरव रावत, राहुल सोलंकी, उषा चौहान, राजवर्धन गावड़े. अमित भाटिया, आयुष्मान चौधरी, सुरेंद्र गुप्ता, दिनेश चौहान, भाग्यश्री गुप्ता, गजेंद्र डोडिया, अंबुज पटेल, सुनील कपूर, विराज गोधा, अभिमन्यु सिंह , आदित्य सिंह।