सांसद-विधायक को पेंशन, तो हमें क्यों नहीं? भोपाल में शिक्षकों का धरना, टीईटी का विरोध और पुरानी पेंशन की मांग

मध्य प्रदेश के शिक्षक अब टीईटी देने को तैयार नहीं हैं। रविवार को प्रदेशभर से सैकड़ों शिक्षक भोपाल पहुंचे। उन्होंने साफ कहा कि टीईटी रद्द करने की मांग से वे पीछे नहीं हटेंगे।

राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में शिक्षकों का धरना चल रहा है। शिक्षक पुरानी पेंशन की मांग भी कर रहे है।

शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET – Teacher Eligibility Test) के विरोध में भोपाल में शिक्षक जुटे। शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले अंबेडकर पार्क में धरना चल रहा है। मांग है कि टीईटी तुरंत रद्द हो और पुरानी पेंशन लागू हो। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने परीक्षा एजेंसी तय की। यह परीक्षा करीब 1.5 लाख शिक्षकों के दायरे में आती है।

रविवार सुबह 11 बजे से अंबेडकर पार्क में शिक्षक जुटने लगे। दोपहर 1 बजे से भोपाल में धरना शुरू हो गया। यह पार्क लिंक रोड नंबर-2 पर है।

वरिष्ठता बहाली मंच भी इस प्रदर्शन में साथ है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर संभाग से शिक्षक आए हैं। चंबल, जबलपुर, शहडोल, सागर और रीवा संभाग के जिलों से शिक्षक-शिक्षिकाएं शामिल हैं।

दस संभागों के शिक्षक आज राजधानी में साथ बैठे हैं। सबकी मांग एक ही है: टीईटी तुरंत रद्द हो।

टीईटी वह पात्रता परीक्षा है, जो शिक्षक बनने की योग्यता जांचती है। सरकार अब पहले से नौकरी कर रहे शिक्षकों की भी परीक्षा लेगी। टीईटी विरोध में शामिल शिक्षकों ने इसे सरकार की गलत नीति बताया। वे किसी भी सूरत में परीक्षा नहीं देंगे।

सोचिए एक बार। सालों तक कक्षा संभालने वाला शिक्षक अब परीक्षा देने बैठे, तो कैसा लगेगा? अध्यापक संघर्ष समिति के पदाधिकारी भारत भार्गव ने अपनी बात रखी। भार्गव के मुताबिक चयन डीएड (D.Ed. – Diploma in Education) पात्रता से हुआ। बीएड (B.Ed. – Bachelor of Education) की पात्रता से भी चयन हुआ।

अध्यापक संघर्ष समिति के भारत भार्गव ने कहा कि सरकार टीईटी लेने का फैसला कर राष्ट्र निर्माता को शर्मिंदा कर रही है। 1998 या इससे बाद के शिक्षकों की परीक्षा लेंगे तो क्या ये सही है? हम D.Ed.-B.Ed. की पात्रता से ही चयनित हुए। हम डर नहीं रहे। लेकिन क्या दादा-दादी, नाना-नानी की उम्र में सरकार हमारी परीक्षा लेगी?


उन्होंने कहा कि नाराजगी सिर्फ परीक्षा तक सीमित नहीं है। वेतन और सेवा का हिसाब भी विवाद में है।


भार्गव के अनुसार सरकार ने हमें 10 साल का छठा वेतनमान नहीं दिया। ढाई साल का सातवां वेतनमान भी नहीं मिला। हमारी 20 साल की सेवाएं शून्य कर दी गईं। उनकी नियुक्ति 1998 में हुई थी। अब 28 साल हो गए हैं। सरकारी पोर्टल पर सेवाएं सिर्फ 8 साल की दिखाई जा रही हैं।


वेतनमान यानी सरकारी कर्मचारी के वेतन का तय ढांचा। भार्गव के हिसाब से रिकॉर्ड में 20 साल का फर्क है। सवाल यही है: 28 साल की सेवा रिकॉर्ड में 8 साल क्यों? इन दावों पर सरकारी पक्ष अभी सामने नहीं आया है।

पुरानी पेंशन स्कीम (OPS – Old Pension Scheme) में रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती है। यानी रिटायर होने पर आमदनी का एक तय सहारा रहता है। शिक्षक इसी को अपने लिए लागू करने की मांग कर रहे हैं।


सवाल सीधा है। शिक्षक पूछ रहे हैं कि जनप्रतिनिधियों को पेंशन मिले, तो उन्हें क्यों नहीं?

1. मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने टीईटी के विरोध में धरना क्यों दिया है?
   मध्य प्रदेश के शिक्षकों ने टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) को रद्द करने और पुरानी पेंशन लागू करने की मांग के लिए धरना दिया है। शिक्षकों का मानना है कि परीक्षा लेना गलत है क्योंकि वे पहले ही D.Ed. और B.Ed. की पात्रता से नौकरी कर चुके हैं।
2. भोपाल में शिक्षकों का धरना कब और कहाँ आयोजित किया गया?
   भोपाल में शिक्षकों का धरना रविवार को अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया, जो सुबह 11 बजे से शुरू हुआ और दोपहर 1 बजे से正式 रूप में प्रारंभ हुआ।
3. पुरानी पेंशन की मांग क्यों की जा रही है?
   शिक्षक पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) की मांग कर रहे हैं क्योंकि यह रिटायरमेंट के बाद एक निश्चित आय सुनिश्चित करती है। शिक्षक सवाल उठाते हैं कि सांसदों और विधायकों को पेंशन मिलती है, तो उन्हें क्यों नहीं?