MPPSC मेन्स आगे बढ़ाने की मांग के साथ उम्मीदवार फिर पहुंचे आयोग के पास

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा ( MPPSC) मेंस 2023 ( 11 से 16 मार्च ) को लेकर एक बार फिर उम्मीदवारों ने आयोग में जाकर परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की। उम्मीदवारों ने इसके लिए हाईकोर्ट में प्री 2023 को लेकर चल रहे लिटिगेशन के साथ ही, सीयूआईटी का हवाला दिया।

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BP shrivastava
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Indore PSC

मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा मेंस 2023 परीक्षा की तारीख बढ़ाने को लेकर उम्मीदवारों ने आयोग से मुलाकात की और मांगपत्र सौंपा।

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संजय गुप्ता, INDORE. मध्य प्रदेश राज्य सेवा परीक्षा ( MPPSC) मेन्स 2023 ( 11 से 16 मार्च ) को लेकर एक बार फिर उम्मीदवारों ने आयोग में जाकर परीक्षा आगे बढ़ाने की मांग की। उम्मीदवारों ने इसके लिए हाईकोर्ट जबलपुर में प्री 2023 को लेकर चल रहे लिटिगेशन के साथ ही, इसी दौरान यूजीसी की हो रही सीयूआईटी 2024 पीजी परीक्षा का हवाला दिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। साथ ही प्री और मेन्स के बीच में कम दिन मिलने की भी बात कही। उम्मीदवारों ने शांति से अपनी बात रखी और आयोग में जाकर ज्ञापन दिया। मेन्स में अब 12 दिन ही बचे हैं। ऐसे में उम्मीदवारों की उम्मीद है कि आयोग शायद इस पर विचार करे और तारीख बढ़ा दे। वहीं आयोग अभी इस मुद्दे पर कोई विचार नहीं कर रहा है, लेकिन उम्मीदवारों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है।

परीक्षा शेड्यूल की बात कर रहा है आयोग

आयोग इस मामले में लगातार परीक्षा शेड्यूल पटरी से उतरने की बात कहते हुए मांग मानने से इनकार कर रहा है। हालांकि, वह शेड्यूल तो पहले ही अलग-अलग कारणों से बिगड़ गया है। राज्य वन सेवा 2023 आगे बढ़ चुकी है, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा भी स्थगित हो गई है। इंटरव्यू भी अभी शेड्यूल से पीछे है। हालांकि अब ग्वालियर में हुए असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर कोर्ट केस के बाद परीक्षा स्थगित होने के बाद उम्मीदवारों को उम्मीद जागी है कि जबलपुर, कोर्ट केस के चलते जो प्री 2023 को लेकर केस लगा है, हमें भी राहत मिल सकती है। 

लिटिगेशन तो राज्य सेवा प्री 2023 पर भी है

लिटिगेशन के कारण राज्य सेवा प्री 2023 पर भी सवाल खड़े हैं। क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में लगी एक याचिका पर आयोग के प्री के तीन सवालों के मान्य जवाबों पर ही जवाब-तलब करते हुए विशेषज्ञ कमेटी की पूरी रिपोर्ट के साथ सचिव को तलब कर लिया है। साथ ही दो नंबर से मेंस के लिए क्वालीफाई करने से चूके उम्मीदवार को फार्म भराने के आदेश दे दिए। इसमें अगली सुनवाई 12 मार्च को होना है। कई और उम्मीदवार इसी आधार पर हाईकोर्ट चले गए हैं, कि उनके भी इन तीनों प्रश्नों में समस्या है तो वह भी अंक जोड़ने पर मेंस के लिए पात्र होते हैं। बात इन तीनों प्रश्नों की करें तो इसमें यदि हाईकोर्ट आयोग का मंशा के विपरीत आदेश जारी करता है तो फिर प्री का पूरा रिजल्ट ही रिवाइज्ड करने की नौबत आ जाएगी। ऐसे में क्या आयोग दोबारा स्पेशल मेंस परीक्षा आयोजित करेगा क्या ? इससे बड़ा सवाल यही है कि जब मामला लिटिगेशन में फंस चुका है तो फिर आयोग इसमें अंतिम आदेश आने तक इंतजार क्यों नहीं कर रहा है ? बाद में परीक्षा पर संकट आए, इससे बेहतर है इसमें समय बढ़ाया जाए।

वैसे भी दिन तो मेंस तैयारी के लिए कम ही दिए हैं

वैसे भी राज्य सेवा मेंस की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को समय कम ही मिला है। राज्य सेवा प्री 17 दिसंबर को हुई, रिजल्ट 18 जनवरी को आया और मेंस अब 11 से 16 मार्च को हो रही है। रिजल्ट आने से दो महीने भी नहीं मिल रहे हैं। पुराने उम्मीदवारों के लिए फिर भी है कि वह तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहली बार मेंस निकालने वाले उम्मीदवारों के लिए यह तैयारी काफी कठिनाई और मानसिक परेशानी भरी है।

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