राष्ट्रीय शिक्षा नीति में होगा बदलाव, यूजी में 35% क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्र होंगे पास

राष्ट्रीय शिक्षा नीति ( national education policy )-2020 को लेकर लागू किए गए अध्यादेश ( ordinance )  में अब बदलाव किए जा रहे हैं। हालांकि अंडर ग्रेजुएशन कोर्सों में इस सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कुछ रियायतें मिल सकती हैं।  इसका प्रस्ताव तैयार करके विश्वविद्यालय समन्वय समिति (  university coordination committee )  के समर्थन की उम्मीद में लागू किया जा रहा है।

क्या होगा बदलाव

जानकारी के मुताबिक इसमें विद्यार्थियों के पासिंग मार्क्स क्रेडिट में बदलाव किया गया है। जैसे अभी तक 50 फीसदी क्रेडिट को पासिंग मार्क्स माना जाता है। लेकिन इससे रिजल्ट खराब आ रहे हैं। इसलिए इसमें बदलाव किया जा रहा है। इसी के साथ अब 35 फीसदी क्रेडिट प्राप्त करने वाले छात्र को पास माना जाएगा। 

दो मेजर सब्जेक्ट होंगे शुरू

बता दें कि इसके साथ ही दो मेजर सब्जेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव भी है। दरअसल उच्च शिक्षा विभाग ( Higher Education Department )  के अवर सचिव वीरन सिंह मलावी ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि यह प्रस्ताव इस सत्र में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों पर लागू होंगे और आगे चरणबद्ध रूप से लागू होते चले जाएंगे। नई शिक्षा नीति के 2020 में लागू होने के साथ ही उसमें समस्याएं आने लगी थीं, जिसके ​चलते बरकतउल्ला यूनिवर्सिटी ( Barkatullah University ) के रिजल्ट प्रभावित हो रहे हैं।  

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रिजल्ट में गिरावट

विद्यार्थियों के रिजल्ट में गिरावट आ रही है और फेल होने वाले छात्रों की संख्या बढ़ रही है। इसका कारण है कि वर्तमान परीक्षा योजना में न्यूनतम 50 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करने की आवश्यकता। इस समस्या के समाधान के लिए प्रस्तावित बदलाव में पासिंग ग्रेड के लिए क्रेडिट की आवश्यकता को 35 प्रतिशत किया जा रहा है।  यह बदलाव पुरानी परीक्षा योजना में 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण ( passed )  घोषित करने की व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए किया जा रहा है।

छात्रों के लिए फायदेमंद बदलाव 

• छात्रों को अपने कॉलेज में उपलब्ध नहीं होने वाले विषयों का चयन करने की सुविधा मिलेगी।
• वे मूक्स ( MOOCs ) और ऑनलाइन माध्यम से क्रेडिट अर्जित कर सकेंगे।
• छात्रों को अपनी श्रेणी सुधारने का अवसर मिलेगा, जिससे वे अपने रिजल्ट में सुधार कर सकेंगे।
• यह बदलाव छात्रों की शिक्षा में लचीलापन और सुविधा बढ़ाने में मदद करेंगे। 

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