चेक पोस्ट पर IPS के पत्र से भड़की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, वसूली बंद नहीं हुई तो मप्र सरकार के खिलाफ लाएंगे प्रस्ताव

मप्र की चौकियों (चेकपोस्ट) पर हो रही अवैध वसूली को लेकर IPS अधिकारी व अपर परिवहन आयुक्त उमेश जोगा के पत्र ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को और भड़का दिया है। अब ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने तय किया है कि पांडिचेरी में 9 जुलाई को होने वाली बैठक में मप्र सरकार के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। इस बैठक में तय करेंगे कि आगे किस तरह आंदोलन करना है। 

पत्र के बाद सीएम ने ली बैठक, जताई नाराजगी

इस पत्र के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरूवार को भोपाल में विभागीय बैठक भी ली और कहा कि जून 2024 तक गुजरात जैसा चेकपोस्ट मॉडल शुरू करना था, लेकिन अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। इस पर अधिकारियों ने व्यवस्था, स्टॉफ की कमी होने और इसके लिए 77 करोड़ रुपए खर्च होने की बात रख दी। सीएम ने मंजूरी देते हुए कहा कि तत्काल इस पर काम हो। अधिकारियों ने फिर तीन माह में व्यवस्था लागू करने की बात कही। 

ये खबर भी पढ़ें...

इंदौर के 7 पटवारियों की लापरवाही, कलेक्टर ने दो को किया सस्पेंड , बाकी के वेतन काटने के आदेश

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बोली बंद करेंगे माल ढुलाई

वहीं इस मामले में इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने सीएम को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि चौकियों पर वसूली बंद नहीं हुई तो 9 जुलाई के बाद हम माल ढुलाई बंद कर देंगे। हमारे द्वारा चौकियों पर अनधिकृत व्यक्ति द्वारा भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, अवैध वसूली करने की शिकायत लगातार की जा रही है। परिवहन विभाग ने अनधिकृत व्यक्तियों को लेकर साल 2017 में पहला आदेश दिया था, लेकिन इसके बाद से अभी तक कुछ नहीं हुआ और अब फिर अपर परिवहन आयुक्त जोगा द्वारा यही आदेश दोहराया गया है। कायदे से तो इनके द्वारा 2017 से अभी तक सात साल में की गई अवैध वसूली की रिकवरी होना चाहिए। किस अधिकारी और व्यक्ति ने इस वसूली से कितनी संपत्ति बनाई इसे राजसात किया जाए। 

क्या लिखा था आईपीएस जोगा ने पत्र में

जोगा ने चौकी प्रभारियों को पत्र लिखकर कहा है कि चौकियों पर निजी व अनाधिकृत व्यक्तयों की मौजूदगी बंद की जाए। इन तत्वों का किसी भी तरह से वाहनों की जांच के समय नहीं रहने दिया जाए। इनकी लगातार एसोसिएशन द्वारा शिकायत की जा रही है। इस संबंध में पहले भी निर्देश दिए गए थे। इन्हें कठोरता से निषेध किया जाए। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी चौकियों पर आकस्मिक निरीक्षण करें तथा इस संबंध में चौकियों पर रोचनामचों में अंकित करें। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण दौरान इनकी मौजूदगी पाए जाने पर आपराधिक कार्रवाई ती जाएगी। साथ ही संबंधित चौकी प्रभारी के विरूद्ध कठोर अनुशासनत्मक कार्रवाई होगी। आदेश का कठोरता से पालन किया जाए। 

अब क्यों हुई सरकार की किरकिरी

इस पत्र के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन परिवहन विभाग को जमकर घेर लिया। इंदौर ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सीएल मुकाती ने कहा कि सरकार ने मान लिया है कि चौकियों पर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन यह पत्र लिखकर बचने का अवसर दिया गया है। पहले अधिकारियों को इसकी जांच ईडी, सीबीआई, ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसी से कराना थी। इसके बाद यह पत्र लिखना था। यह पत्र ऐसा लग रहा है कि अधिकारियो ने सीएम डॉ. मोहन यादव की सरकार को बदनाम करने के लिए लिखा है। यह मात्र कागजी खानापूर्ति है, वास्तव में वसूली रोकने का कोई काम अधिकारी नहीं कर रहे हैं। 

बस ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी घेरा

प्राइम रूट बस ऑनर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष पंडित गोविंद शर्मा ने सीएम को उमेश जोगा के आदेश कि कापी भेजकर मांग कि है यह आदेश यह सिद्ध करता है कि परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो रहा है ओर मध्यप्रदेश शासन चुप बैठा है। ट्रक एसोसिएशन एवं बस ऐसोसिएशन ने कई बार ज्ञापन एवं आंदोलन के माध्यम से भ्रष्टाचार बंद करने कि मांग की है। यदि दो दिवस में आदेश पर कार्रवाई नहीं हुई तो सीएम से मिलकर आगे आंदोलन की बात करेंगे।  पूरा परिवहन विभाग भ्रष्चाचार में लिप्त है और गुंडों के जरिए वसूली करवाकर अधिकारी, एवजी और गुंडों के बीच इसका बंटवारा हो रहा है। 

केंद्रीय मंत्री गड़करी ने लिखा था पत्र

यह मामला दो साल पहले तब चर्चा में आया था जब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गड़करी ने इसे लेकर मप्र शासन को पत्र लिखकर चौकियों पर अवैध वसूली रोकने के लिए कहा था। एसोसिएशन द्वारा कई बार चौकियों पर आंदोलन किए गए, कई वीडियो वसूली के सामने आए लेकिन वसूली नहीं रूकी।