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मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन (CM Helpline) की ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें प्रदेश के 9 जिलों में जनता की सुनवाई काफी धीमी रफ्तार से हो रही है। इनमें शहडोल, सतना, मुरैना, भोपाल, शिवपुरी, दमोह, झाबुआ, आलीराजपुर व अनूपपुर शामिल हैं। इन जिलों का प्रभार डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, करण सिंह वर्मा, चैतन्य कुमार काश्यप, प्रदुम्न सिंह तोमर, इंदर सिंह परमार, विजय शाह, संपतिया उइके और राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार के पास है।
जारी की गई है रिपोर्ट
मध्य प्रदेश में जनता की सुनवाई को लेकर सीएम हेल्पलाइन तैयार किया गया है, जिसमें शिकायतों का हल किया जाता है। अब इसे लेकर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि ज्यादातर जिलों में शिकायतों पर ठीक से और समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। जानकारों का कहना है कि अगर जमीन पर काम होंगे तो राज्य में खुद शिकायतें कम होने लगेंगी।
सीएम हेल्पलाइन ग्रेडिंग रिपोर्ट की खबर पर एक नजर
👉 मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन की ग्रेडिंग रिपोर्ट जारी, 9 जिलों में जनता की सुनवाई धीमी रफ्तार से हो रही है। 👉 शहडोल, सतना, मुरैना, भोपाल, शिवपुरी, दमोह, झाबुआ, आलीराजपुर और अनूपपुर जिलों में समस्या, जहां डिप्टी सीएम और मंत्रियों का प्रभार है। 👉 रिपोर्ट में यह पाया गया कि ज्यादातर जिलों में शिकायतों पर समय पर कार्रवाई नहीं हो रही। 👉 शिकायतों की संख्या अधिकतम जबलपुर (13218) और भोपाल (16528) जैसे जिलों में दर्ज की गई। 👉 जानकारों का कहना है कि जमीन पर काम किए जाने से शिकायतें कम हो सकती हैं। |
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प्रभार वाले मंत्री के जिलों के नाम
| जिला (District) | शिकायत संख्या | प्रभार वाले जिले के मंत्री का नाम |
| जबलपुर (Jabalpur) | 13218 | उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा |
| सागर (Sagar) | 12540 | उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल |
| छतरपुर (Chhatarpur) | 12168 | एदल सिंह कंषाना, मंत्री |
| ग्वालियर (Gwalior) | 17146 | तुलसीराम सिलावट, मंत्री |
| मुरैना (Morena) | 13623 | करण सिंह वर्मा, मंत्री |
| शिवपुरी (Shivpuri) | 12305 | प्रद्युम्न सिंह तोमर, मंत्री |
| सतना (Satna) | 12250 | कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री |
| विदिशा (Vidisha) | 11392 | लखन पटेल, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) |
| रीवा (Rewa) | 12887 | प्रहलाद पटेल, मंत्री |
| भोपाल (Bhopal) | 16528 | चैतन्य कुमार काश्यप, मंत्री |
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46 जिलों को मिली है ए-रेटिंग
9 जिलों को बी-रेटिंग मिली है। वहीं, 46 जिलों को ए-रेटिंग मिली है। इन जिलों में तेजी के साथ शिकायतों का निपटारा किया जा रहा है। इसमें 50 कार्य दिवस के भीतर निराकरण करने में गुना, सिंगरौली, रायसेन, कटनी, सीहोर, उज्जैन, सागर, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों के नाम शामिल है। इन जिलों को ए-रेटिंग मिला है।
मध्य प्रदेश सरकार लगातार राज्य में शिकायतों का निपटारा करने के लिए यह कदम उठाई है। कोशिश यह है कि तेजी से राज्य में शिकायतों में कमी आए। राज्य में सरकार और प्रशासन के प्रति जनता का विश्वास बनाने के लिए इस पहल पर तेजी से काम किया जा रहा है।
सीएम का है कानून व्यवस्था पर फोकस
शिवराज सिंह चौहान के सीएम पद से हटने के बाद से ही मोहन यादव ने राज्य की जिम्मेदारी संभाली। साल 2023 के दिसंबर महीने में सीएम मोहन यादव ने सत्ता की बागडोर संभालते ही प्रदेश में प्रशासन व्यवस्था को पहले से भी बेहतर तरीके से लागू करने का काम किया है। जिसकी चर्चा भी खूब हो रही है। हालांकि, अभी आए रिपोर्ट से कुछ मंत्रियों की टेंशन बढ़ गई है।
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