मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव विदेश यात्रा से लौट आए हैं। इसके साथ ही बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद बड़े स्तर पर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले होंगे।
इसमें एडीएम, एसडीएम, जिला पंचायत सीईओ और नगर पालिका आयुक्त जैसे अधिकारियों के तबादले की संभावना है। बता दे कि प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से शुरू होगा। 12 दिनों में 10 बैठकें होंगी।
हाल ही में सीएम सचिवालय से हटाए गए IAS सिबी चक्रवर्ती
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दुबई-स्पेन की यात्रा से लौटने के साथ ही मंगलवार (22 जुलाई) को सीएम सचिवालय में प्रशासनिक फेरबदल किया गया। मुख्यमंत्री सचिवालय में सचिव IAS सिबी चक्रवर्ती एम को हटा दिया गया है। अब उनके पास केवल भवन विकास निगम का जिम्मा रहेगा। आईएएस सिबी चक्रवर्ती को पहले आईएएस भरत यादव की जगह सीएम सचिवालय में सचिव नियुक्त किया गया था।
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18 महीने के कार्यकाल में सीएम ऑफिस से हटाए जाने वाले तीसरे सचिव
सीएम कार्यालय के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई ने सचिव के पद पर आलोक सिंह की नियुक्ति की थी, तभी यह तय हो गया था कि सिबी चक्रवर्ती की विदाई होगी। मोहन यादव के 18 महीने के कार्यकाल में सीएम ऑफिस से हटाए जाने वाले सचिवों में सिबी तीसरे अफसर हैं।
इसके पहले अविनाश लावणिया और भारत यादव सचिव रह चुके हैं। बता दें कि राज्य में इससे पहले 4 जून को IPS और 6 जुलाई को कई IAS अफसरों के तबादले किए गए थे।
28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र
मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार विधायकों के सवालों से गरमाया रहेगा। 28 जुलाई से शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए 11 जुलाई तक विधायकों से सवाल मांगे गए थे। इसके तहत ध्याकर्षण, शून्यकाल के लिए विधायकों ने अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं और दूसरे मामलों से संबंधित 3377 प्रश्न विधानसभा सचिवालय को भेजे हैं। रोजगार, किसान, भ्रष्टाचार और स्वास्थ्य एवं शिक्षा से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा और बहस से मध्यप्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार हो सकता है।
मानसून सत्र में बीते दिनों में सामने आए भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर कांग्रेस विधायकों ने कई प्रश्न विधानसभा को भेजे हैं। वहीं विपक्षी विधायकों द्वारा सरकार को सदन में घेरने की तैयारी के लिए कांग्रेस संगठन भी विशेष तैयारी कर रही है। सत्र के पहले दिन यानी 28 जुलाई को सदन में रोजगार, कृषि, पंचायत, खेल, सहकारिता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल और तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास विभाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वहीं सरकार की ओर से सदन में विपक्ष के सवालों के जवाब देने की तैयारी मंत्रियों ने कर ली है।
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घोटाले, विभागों की गड़बड़ी पर घेराबंदी
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष ने सरकार को प्रशासन की मनमानी, योजनाओं में भ्रष्टाचार, टेंडरों में गड़बड़ी, कमीशनखोरी, अवैध खनन जैसे मुद्दों पर घेरने की तैयारी कर ली है। ऐसे मामलों को सदन में उठाने के लिए कांग्रेस विधायकों ने सवालों का ढेर लगा दिया है।
यही नहीं क्षेत्रीय समस्याओं से संबंधित बीजेपी विधायकों के सवाल भी अपनी ही सरकार का सिरदर्द बढ़ा सकते हैं। हालांकि भाजपा ने अपने विधायकों को सरकार की परेशानी बढ़ाने वाले सवालों के संबंध में पहले ही हिदायत दी है। इसके बावजूद क्षेत्रीय ज्वलंत मुद्दों से जुड़े प्रश्न भाजपा विधायकों की ओर से विधानसभा सचिवालय तक पहुंचे हैं।
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