मध्य प्रदेश सरकार ने मंगलवार की रात वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। चुनाव आयोग से सुखवीर सिंह की सेवाएं वापस लेते हुए उन्हें लोक निर्माण विभाग का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, संजीव कुमार झा अब प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी होंगे, जबकि पहले वे सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर के पद पर कार्यरत थे। इस राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, कई वरिष्ठ अधिकारियों को नए कार्यभार सौंपे गए हैं।
आइएएस अधिकारियों के इन तबादलों की योजना काफी समय से चल रही थी और सरकार बड़े स्तर पर बदलाव करने की तैयारी में थी, लेकिन फिलहाल केवल संक्षिप्त सूची ही जारी की गई है।
संजीव कुमार झा को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया
संजीव कुमार झा, जो पहले सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर के पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें मध्य प्रदेश राज्य का मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। यह एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, जो राज्य में चुनावी प्रक्रिया को प्रभावी और पारदर्शी बनाने में मदद करेगा।
सुखबीर सिंह का नया पदभार
सुखबीर सिंह, जो पहले मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, उन्हें अब मध्य प्रदेश शासन के लोक निर्माण विभाग में प्रमुख सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। लोक निर्माण विभाग राज्य के महत्वपूर्ण निर्माण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को संचालित करता है, और इस विभाग में उनके योगदान से विकास कार्यों की गति तेज होगी।
रघुराज को श्रम विभाग का सचिव बनाया गया
रघुराज एमआर, जो पहले सचिव मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के पद पर कार्यरत थे, अब उन्हें श्रम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। उनके पास इस पद पर अपने अनुभव का पूरा लाभ उठाने का मौका होगा, जिससे राज्य में श्रम और रोजगार के मुद्दों पर सुधार आ सके।
अन्य प्रशासनिक बदलाव
इसके अतिरिक्त, अन्य कई प्रशासनिक बदलाव भी किए गए हैं, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख नियुक्तियां शामिल हैं:
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अनिल सुचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव के पद से हटाकर आयुक्त सागर संभाग बनाया गया है।
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मुकेश चंद्र गुप्ता को सचिव मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के साथ-साथ सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
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विवेक कुमार पोरवाल को प्रमुख सचिव राजस्व विभाग के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है।
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नीरज मंडलोई अपर मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग और अपर मुख्य सचिव लोक निर्माण विभाग के अतिरिक्त दायित्व से मुक्त होंगे।
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उमाकांत उमराव को श्रम विभाग के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया गया है।
देखें पूरी लिस्ट
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