सीएम मोहन यादव का बड़ा फैसला, मध्यप्रदेश में परिवहन विभाग की चेक पोस्ट खत्म, चेक पाइंट बनेंगे

BHOPAL. मध्यप्रदेश सरकार 1 जुलाई से नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब परिवहन चौकियों पर की जा रही अवैध वसूली खत्म हो जाएगी। इसमें परिवहन चौकियों की जगह अब रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट पॉइंट के रूप में चेक पॉइंट काम करेंगे और इसकी मोबाइल यूनिट भी रहेगी। सीएम मोहन यादव के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। उधर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी जिलों के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस नई व्यवस्था की जानकारी देकर इसका पालन कराने के लिए कहा है।

1 जुलाई से शुरू हो रही इस नई व्यवस्था में 45 चेक प्वाइंट बनाए जाएंगे। प्रदेश में इसके लिए 211 होमगार्ड के लिए व्यवस्था की गई है जो आवश्यक सेवाएं देंगे। इन्हें सभी आवंटित जिलों में पदस्थ किया गया है। होमगार्ड जवान रोटेशन में ड्यूटी करेंगे। प्रदेश में यह व्यवस्था गुजरात पैटर्न के अनुसार की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के 26 जिलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं, ऐसे जिले चयनित किए गए हैं जो सीमावर्ती हैं। परिवहन नाकों के स्थान पर मोबाइल टीम कार्य करेगी, वहीं चेक पॉइंट का अमला समयावधि में बदलेगा।

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सीएम मोहन ने कहा है कि सुशासन के अंतर्गत अनेक कार्य किए जा रहे हैं। इस संबंध में परिवहन के क्षेत्र में प्रदेश में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। चेक पोस्ट संबंधी नई व्यवस्था शीघ्र लागू की जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एक जुलाई से परिवहन चेक पोस्ट जो अन्य प्रांतों की सीमा हैं वहां संबंधित जिला प्रशासन के साथ तालमेल कर वर्तमान में हो रही अव्यवस्थाओं को दूर करने और पारदर्शी व्यवस्था लागू करने का कदम उठाया गया है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि परिवहन व्यवस्था के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य शासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। नई व्यवस्था से ट्रकों और अन्य भारी वाहनों के संचालकों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। शिकायतों को दूर कर साफ सुथरे ढंग से परिवहन विभाग के मूल कार्य को बेहतर ढंग से संचालित करने के प्रबंध किए गए हैं।