मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने 18 जुलाई से शुरू होने वाले राजस्व महाअभियान 2.0 की तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री निवास के समत्व भवन में अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये बैठक ली। इस बैठक में सीएम ने मुरैना-भोपाल और सिंगरौली कलेक्टर की क्लास ले ली। सीएम मोहन ने कलेक्टर्स से जब उनके कामों की पेंडेंसी के बारे में पूछा तो सभी ने अपने-अपने कारण बताए। किसी ने अभी जॉइन होने का कहा तो किसी ने जल्द निराकरण की बात कही। इस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सीएम ने सीएस वीरा राणा से कहा कि आप हर जिले की योजना में कलेक्टर की रैंकिंग करके दीजिए, जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए।
जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाएं
मुरैना कलेक्टर अंकित अस्थाना को सीएम मोहन यादव ने फटकार लगाई है। सीएम मोहन ने कहा कि कब से पदस्थ हो रेवेन्यू के मामले क्यों पेंडिंग है। अंकित अस्थाना ने न्यायालय में मामले लंबित होने की बात कही तो सीएम ने कहा बहाने मत बनाइए न्यायालय में लंबित है तो आपने उनके निराकरण के लिए क्या किया।
सीएम ने भोपाल कलेक्टर विक्रम कौशलेंद्र से पूछा आपके यहां मामले क्यों लंबित हैं इस पर कौशलेंद्र बोले सर अभी जॉइन किया है जल्द इनका निराकरण कर देंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब सिंगरोली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला से पूछा आप क्या कर रहे हैं आपके यहां भी पेंडेंसी है तो शुक्ला बोले सर कुछ महीने पहले ही जॉइन किया है जल्द निराकरण कर लेंगे। इसके बाद सीएम ने शुक्ला से कहा आपके जिले में लोगों ने हाइवे का मुआवजा लेने के लिए मकान बना लिए और आपको खबर नहीं है ऐसे नहीं चलेगा।
इसके अलावा उमरिया कलेक्टर धरणेन्द्र कुमार जैन से मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि आपके जिले में भी कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं चलेगा।
सीएम ने सीएस वीरा राणा से कहा कि आप हर जिले की योजना में कलेक्टर की रैंकिंग करके दीजिए जो काम नहीं कर पा रहे हैं उन्हें तत्काल हटाया जाए।
मुख्यमंत्री डॉ यादव ने अधिकारियों को दिए निर्देश...
- अभियान की रोजाना मॉनिटरिंग हो।
- पटवारी अपने-अपने हलके में रहें और अभियान के तहत समस्याओं का त्वरित निराकरण हो।
- राजस्व अभियान में अभिलेख दुरुस्ती को लेकर भी समय सीमा तय हो।
- ई केवाईसी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसे अन्य सुविधाओं से संबंधित शिकायतों का भी त्वरित निराकरण करें।
- आमजन राजस्व अभियान से जुड़े, इसके लिए अभियान का व्यापक प्रचार प्रसार करें।
- अभियान में बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को सराहा जाएगा और कोताही बरतने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
- राजस्व सम्बन्धी सभी प्रकरण RCMS दर्ज कराए जाएं यह सुनिश्चित करें।
- खसरा और नक्शा में एकरूपता नहीं होने से कृषकों को समस्याओं का अभियान में निराकरण करें।
- अभियान के दौरान स्वामित्व योजना सैचुरेट करने हेतु कार्यवाही पूर्ण की जाएं।
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