सीएम मॉनिट बैठक में खुलासा: 5 दिन में निपटने वाली 461 फाइलें रोकी गईं

भोपाल में हाल ही में हुई सीएम मॉनिट बैठक में खुलासा हुआ कि 2089 फाइलें विभिन्न विभागों में लंबित हैं। इनमें से 461 'ए+' फाइलें हैं, जिन्हें 24 घंटे से 5 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए था। ये फाइलें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की प्राथमिक घोषणाओं, ट्रांसफर और अन्य महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी हैं। 

बैठक में क्या हुआ?

मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग प्रक्रिया की शुरुआत मई 2024 में नहीं हुई थी। अगस्त से इस प्रक्रिया को दोबारा शुरू किया गया, और अब तक तीन बैठकें हो चुकी हैं। 29 नवंबर को हुई बैठक में जब विभागीय रिपोर्ट मांगी गई, तब 2089 लंबित फाइलें सामने आईं। मुख्यमंत्री ने इस बैठक में निर्देश दिया कि लंबित फाइलों का निपटारा तेजी से किया जाए और प्राथमिकता वाले कार्यों में कोई देरी न हो।

फाइलें रुकने के पीछे कई कारण बताए

विभागीय अधिकारियों ने फाइलों को रोकने के कई कारण बताए जैसे बजट की कमी, केंद्र सरकार से संबंधित प्रक्रियाएं, या जिलों के परिसीमन। सबसे अधिक लंबित मामले गृह विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, सामान्य प्रशासन, नगरीय विकास, पीडब्ल्यूडी, स्कूल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में हैं।

'ए+' और 'ए' फाइलों की प्रक्रिया:

ए+ फाइलें: इन्हें 24 घंटे से 5 दिन के भीतर निपटाना अनिवार्य है।

ए फाइलें: 15 दिनों में निपटाई जानी चाहिए।

बी फाइलें: विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित होती हैं।

सी फाइलें: आम जनता की शिकायतों से संबंधित होती हैं।

‘ए+’ फाइलों की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री सचिवालय करता है। यदि फाइल का निपटारा नहीं होता है, तो इसका ठोस कारण देना अनिवार्य है।

इतने जरूरी मामले हैं पेंडिंग:

thesootr links

• मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक

द सूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट के साथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें