शाजापुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पद से हटाए गए, PCC ने नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब, जानें क्यों हुई कार्रवाई

Vikram Jain | Nov 19, 2023, 24:00 IST
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शाजापुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पद से हटाए गए, PCC ने नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब, जानें क्यों हुई कार्रवाई
शाजापुर में कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पद से हटाए गए, PCC ने नोटिस जारी कर 7 दिन में मांगा जवाब, जानें क्यों हुई कार्रवाई

कांग्रेस ने शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह को पद से हटा दिया है। योगेंद्र सिंह पर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगा है।

BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण के बाद कांग्रेस और बीजेपी में नेताओं की बगावत और नाराजगी जमकर देखने को मिली। दोनों ही पार्टियों में जमकर बगावत भी हुई है। अब ऐसे बागियों के खिलाफ दोनों ही पार्टियों ने एक्शन लेना शुरू कर दिया हैं। मतदान के बाद पार्टी के खिलाफ काम करने वाले नेताओं को पद और पार्टी से निष्कासित करने का सिलसिला जारी है। सबक सिखाने की शुरूआत कांग्रेस की ओर से हुई है।

पार्टी के खिलाफ काम करने पर कार्रवाई

कांग्रेस ने शाजापुर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह बंटी पर कार्रवाई करते हुए उन्हें पद से हटा दिया है। योगेंद्र सिंह बंटी पर अपने समर्थकों को बीजेपी में शामिल करवाकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। योगेंद्र सिंह पर पार्टी के लिए काम नहीं करने का आरोप लगा है। मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस ने योगेंद्र सिंह को नोटिस जारी कर 7 दिन में इसका जवाब देने के निर्देश दिए हैं। नोटिस का जवाब नहीं देने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही गई है। इस संबंध में कांग्रेस के संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने एक पत्र भी जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दे कि योगेंद्र सिंह शुजालपुर से टिकट नहीं मिलने से नाराज थे।

SAJAPUR NEWS.jpeg
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पत्र में क्या लिखा है..

एक्शन को लेकर कांग्रेस संगठन प्रभारी राजीव सिंह ने पत्र जारी किया है। पत्र में उल्लेख है कि योगेंद्र सिंह बंटी ने अधिकृत कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में कार्य न करते हुए पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलग्न रहे हैं। आरोप लगा है कि उन्होंने अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को बीजेपी में प्रवेश कराकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने का भी काम किया है। पत्र में उल्लेख किया है कि जिला अध्यक्ष योगेंद्र सिंह को एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जिले में समन्वय करते हुए काम करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. जिसके चलते उन्हें पदमुक्त किया गया है। साथ ही सात दिन में उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया है।

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