मीटर के नाम पर उपभोक्ताओं से हुई स्मार्ट तरीके से लूट

पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 34 लाख  स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जो 7 साल बाद लगभग 1 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे ऐसे में इन मीटरों को बदलवाने का खर्च उपभोक्ता के ऊपर आएगा।

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Neel Tiwari
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जबलपुर में नागरिक उपभोक्ता मंच ने स्मार्ट मीटर से जुड़ा एक ऐसा खुलासा किया है जो बिजली उपभोक्ताओं के होश उड़ा देगा। आपके घर में लगा हुआ स्मार्ट मीटर 7 साल के बाद फिर बदल जाएगा और आप पर आर्थिक बोझ भी डालेगा। 

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स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के साथ छलावा 

नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य डॉ.नाज पांडे और दिनेश उपाध्याय ने बताया है कि स्मार्ट मीटरों को लेकर एक नया खुलासा हुआ है। जिसमें इसकी कार्य अवधि या मीटर की आयु केवल 7 साल है। पूरे मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 34 लाख  स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जो 7 साल बाद लगभग 1 करोड़ 50 लाख हो जाएंगे ऐसे में इन मीटरो को बदलवाने का खर्च उपभोक्ता के ऊपर आएगा। वर्तमान में स्मार्ट मीटर की कीमत 6 से 7 रुपए है ।जो 7 साल बाद लगभग दोगुनी हो जाएगी जिसका असर उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। उन्होंने स्मार्ट मीटरो को उपभोक्ताओं के साथ छलावा बताया है।

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नए स्मार्ट मीटर के कारण बढ़ रहे है आर्थिक खर्च

दरअसल कुछ वर्ष पहले ही प्रदेश में में डिजिटल मीटर लगाए गए थे। जिसमें मीटर रीडिंग करने के बाद उपभोक्ता को बिजली का बिल दिया जाता था। साथ ही इसमें उपयोग करने के बाद आने वाला बिजली का बिल सामान्य रहता था। लेकिन अब फिर 7 हजार रुपए का स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। जिसमें उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट मीटर में बिजली की खपत कम करने के बाद भी बिल दोगुना आता है।

इन मीटरों को सिर्फ उपभोक्ताओ से लूट करने के लिए लगाया जा रहा है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए नुकसानदेह साबित होंगे। ऑन डिमांड ही स्मार्ट मीटर लगाए जाने चाहिए। लोगों के घरों में जबरदस्ती घुस- घुसकर मीटर बदले जा रहे हैं। जिसका विरोध किया जा रहा है। ग्राहक और सेवा प्रदाता के बीच प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। इस पूरे सिस्टम में खामी है। इस मीटर में रिचार्ज सिस्टम रहेगा  जो और भी समस्याप्रद रहेगा। साथ ही 7 साल में मीटर बदलवाने पर इसका सीधा असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा।

स्मार्ट मीटरों का विरोध रहेगा जारी 

नागरिक उपभोक्ता मंच के सदस्य डॉ.नाज पांडे ने बताया है कि स्मार्ट मीटरो का विरोध लगातार जारी रहेगा । इस मामले को कोर्ट में लेकर जाने से स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी को बहाना मिल जाएगा कि मामला अभी कोर्ट में लंबित है ।इसलिए इस मामले को लेकर अभी कोर्ट नहीं जाया जाएगा साथ ही इस मामले में विरोध करते हुए आंदोलन जारी रहेगा।

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