मप्र GST विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप, रिश्वत नहीं देने पर पेनल्टी लगाते हैं अधिकारी, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का पत्र

Sanjay Gupta | Aug 04, 2025, 13:36 IST
Share
Corruption-Accusations-GST-Department-MP-Transport-Association-Letter-indore
Corruption-Accusations-GST-Department-MP-Transport-Association-Letter-indore

मध्य प्रदेश के GST विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, जिन्हें ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने लगाया है। एसोसिएशन ने पत्र में क्या लिखा है... चलिए जानते हैं

मप्र जीएसटी (स्टेट जीएसटी) विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। यह आरोप ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन दिल्ली द्वारा लगाए गए हैं। इन आरोपों को लेकर एसोसिएशन ने सीएम डॉ. मोहन यादव के साथ ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और जीएसटी कमिश्नर धनराजू एस को पत्र लिखा है। इस मामले में अब प्रतिनिधिमंडल बुधवार 6 अगस्त को कमिश्नर से मुलाकात करेगा।

यह आरोप लगाए गए हैं पत्र में

ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन दीपक सचदेवा, प्रेसीडेंट राजेंद्र कपूर और सचिव देवेंद्र सिंह द्वारा पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में लिखा गया है कि- जीएसटी विभाग द्वारा अपने इनफोर्समेंट पावर का जमकर दुरुपयोग किया जा रहा है। अपने एसोसिएशन के कई सदस्यों के यह अनुभव रहे हैं और उनके जरिए यह बात हमारी जानकारी में आई है। इस संबंध में कई मैदानी रिपोर्ट आई है।
057435ee-b78
057435ee-b78


dada80c0-8af
dada80c0-8af


खबर यह भी...इंदौर में मोयरा ग्रुप की 26 करोड़ ब्लैक मनी हो, GST की 17 करोड़ की चोरी, या फर्जी IT रिफंड, सभी में सीए के नाम

बड़े टैक्स चोरों को छोड़ा जा रहा, छोटों को पकड़ रहे

कपूर ने कहा कि हमारे पास शिकायतें हैं कि विभाग द्वारा बड़े आदतन टैक्स चोरों को तो बख्शा जा रहा है लेकिन छोटे व मध्यम करदाताओं पर पूरे पॉवर का मिसयूज किया जा रहा है। वाहनों को जीएसटी एक्ट के तहत जो चेक किया जाना चाहिए उसके परे जाकर काम हो रहा है। इसके बाद उनसे खुलकर गलत मांग की जाती है। ऐसा नहीं देने वालों को अनावश्यक परेशान किया जाता है, उन पर बेवजह की पेनल्टी थोपी जाती है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को खतरा

एसोसिएशन ने कहा कि सीएम और मप्र शासन की जो ईज आफ डूइंग की मंशा है वह विभाग के कारण से खराब हो रही है। भ्रष्टाचार के कारण परिवहन मुश्किल हो रहा है जो कारोबार को नुकसान पहुंचा रहा है। पत्र में कहा गया है कि हमें आपके पारदर्शी शासन पर भरोसा है इसलिए यह बात आपके संज्ञान में लाए हैं, कृपया इस पर उचित और कठोर कार्रवाई की जाए।

thesootr links

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢

🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧

मप्र जीएसटी विभाग | MP GST scam‍



Tags:
  • मोहन यादव
  • मप्र शासन
  • वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा
  • धनराजू एस
  • मप्र जीएसटी विभाग
  • MP GST scam
गूगल पर द सूत्र चुनें ! Add as a preferredsource on Google
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें

By Arun Tiwari

छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी

By Sandeep Kumar

मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी

By VINAY VERMA

IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं

By Ashish Bhardwaj

राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

By Arun Tiwari

पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच

By Jitendra Shrivastava

भोपाल की सेज यूनिवर्सिटी में छात्रों का हंगामा: हॉस्टल मेस के खाने में कीड़े मिलने का आरोप, अब खाद्य विभाग करेगा जांच
UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज

By Sanjay Dhiman

UPI एमडीआर पर सुप्रीम कोर्ट का रोक से इनकार: 15 अक्टूबर से दुकानदारों को देना होगा 0.4 फीसदी चार्ज