मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में सख्त तेवर दिखाए हैं। जैन ने लापरवाह अफसरों पर कार्रवाई की है। साथ ही उन्होंने जन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने वालों की सेवाएं समाप्त करने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्य सचिव की इस कार्रवाई से अफसरों की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा। साथ ही लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए अफसरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
दरअसल, कई बार ऐसा देखने में आया है कि जो अधिकारी और कर्मचारी आम आदमी की शिकायत सुनने में आनाकानी करते हैं, वे उन्हें इधर-उधर दौड़ाते रहते हैं। इसी को लेकर जैन सख्त नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जिला स्तर की शिकायतें प्रदेश स्तर पर आई तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
इन जिलों के कर्मचारियों पर जैन ने जताई नाराजगी
इस सिलसिले में सिंगरौली में ऊर्जा के एसई और ग्वालियर में एसई को नोटिस जारी किया गया है। वहीं तीन कर्मचारियों को निलंबित कर सीएमओ की वेतन वृद्धि रोकी गई है। जैन ने उमरिया, शिवपुरी, धार, सिंगरौली, नीमच, राजगढ़, पन्ना, खरगोन, रतलाम और ग्वालियर में छोटी-छोटी समस्याओं के निराकरण में देरी पर नाराजगी जताई। वहीं सीहोर विदिशा में बेहतर काम की तारीफ की। शिकायतों के निराकरण की झूठी रिपोर्ट देने वाले अधिकारी-कर्मचारियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में सभी विभागों के एसीएस और प्रमुख सचिवों के अलावा कलेक्टर और एसपी शामिल हुए।
कलेक्टरों की मार्किंग कराएगी सरकार, गड़बड़ की तो जनवरी में होंगे बाहर
एक्शन मोड में दिखे जैन
उमरिया के बहोरी सिंह को पोर्टल में गलत एंट्री के कारण जमीन के पट्टे के लिए एक साल तक इंतजार करना पड़ा। सीएस ने कलेक्टर और आदिवासी विभाग को जांच के आदेश दिए। धार जिले में एक आवेदक को विकलांगता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी करने वाले स्वास्थ्य विभाग के लिपिक को निलंबित कर दिया गया। ऐसा ही मामला नीमच में भी देखने को मिला। यहां खुशाल पाटीदार का लंबित भुगतान रोकने पर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने और 15 दिन में भुगतान करने के निर्देश दिए। राजगढ़ के विष्णु शर्मा को नल कनेक्शन देने में देरी करने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकने और उन पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए।
MP के नए डीजीपी होंगे कैलाश मकवाना, 1 दिसंबर को लेंगे चार्ज, आदेश जारी
इन लोगों पर गिरी गाज
ग्वालियर में हैंडपंप में पानी का स्तर नीचे जाने पर पाइप बढ़ाने की समस्या का निराकरण न करने पर पीएचई के अधीक्षण यंत्री रोशन बघेल को चेतावनी नोटिस भी दिया गया। सीएस ने कहा है कि ये दोनों मामले जिला स्तर पर ही हल हो सकते थे, लेकिन जानबूझकर की गई लापरवाही के कारण ये समाधान ऑनलाइन आ गए। वहीं पन्ना में धान खरीदी में पैसा न मिलने पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को 15 दिन में समस्या का निराकरण करने को कहा गया है। खरगोन के विक्रम सोलंकी को पीएम किसान सम्मान निधि के भुगतान में देरी के दोषी पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। रतलाम की कंकू बाई के दूसरे प्रसव का पैसा देरी से मिलने पर एएनएम को निलंबित कर दिया गया।
FAQ
thesootr links
- मध्य प्रदेश की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- छत्तीसगढ़ की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
- रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक