सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान योजना का लाभ दिलाएगी सीएस की कमेटी

BHOPAL. अब प्रदेश के वे सरकारी कर्मचारी (Government-employee) भी आयुष्मान योजना से चिकित्सा सुविधा का लाभ ले पाएंगे। राज्य शासन के कर्मचारियों को आयुष्मान भारत से जोड़ने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। समिति जल्द ही गाइड लाइन जारी करेगी जिसके आधार पर प्रदेश में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका, पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, आशा-उषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, कोटवार सहित अन्य संविदाकर्मियों को साल में 5 लाख रुपए तक के उपचार कराने की सुविधा मिलने लगेगी।

प्रदेश में अब तक सरकारी कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ नहीं मिल रहा था। यानी सरकार के किसी भी विभाग में नौकरी करने वाले व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य आयुष्मान कार्ड के सहारे साल में 5 लाख रुपए तक की उपचार सुविधा का लाभ नहीं ले पाते थे। कर्मचारी संगठन लम्बे समय से इसकी मांग करते आ रहे थे।

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पिछले दिनों सरकार द्वारा इस दिशा में पहल की गई थी। इसके लिए मुख्य सचिव वीरा राणा की अध्यक्षता में बनी समिति में अपर मुख्य सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव राजस्व, सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, सचिव सामान्य प्रशासन, प्रबंध संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी आयुष्मान भारत निरामय को सदस्य बनाया गया है।

आयुष्मान भारत निरामय के तहत सरकारी कर्मचारियों के साथ ही संविदाकर्मियों को भी इसमें हितग्राही बनाने की गाइड लाइन जारी की है। गाइड लाइन के जारी करते ही प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत पात्र श्रेणियों में शामिल कर्मचारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पंचायत सचिव, ग्राम रोजगार सहायक, आशा और उषा कार्यकर्ता, सुपरवाइजर और ग्राम कोटवार के साथ ही संविदाकर्मी भी अपना और अपने परिवार के सदस्यों का उपचार आयुष्मान कार्ड से करा पाएंगे। उन्हें साल में 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की पात्रता भी वैसी ही होगी जैसी आमजन को है।