यूनिवर्सिटीज का बड़ा फैसला, सर्टिफिकेट से हटेगा इंडिया शब्द, लिखा जाएगा भारत
Sandeep Kumar | Published:
यूनिवर्सिटीज का बड़ा फैसला
देश की कई यूनिवर्सिटीज ने डिग्री और मार्कशीट से India शब्द हटाकर BHARAT लिखने का फैसला किया है। देश की कई यूनिवर्सिटीज ने यह फैसला लागू कर दिया है।
समझें क्या है पूरा मामला...
- डिग्री में अब India नहीं लिखा जाएगा।
- दस्तावेजों में सिर्फ BHARAT लिखा जाएगा।
- कई यूनिवर्सिटीज ने लागू किया फैसला।
- दीक्षांत समारोह में बदलाव दिखा।
- 17 यूनिवर्सिटीज ने प्रक्रिया शुरू की।
India शब्द हटाने का फैसला
डिग्री में नाम बदलाव
यह बदलाव शैक्षणिक दस्तावेजों में नई पहचान देगा। कई विश्वविद्यालयों ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह प्रक्रिया धीरे-धीरे सभी संस्थानों में लागू होगी।
दीक्षांत समारोह में दिखेगा असर
कुलपति राजेश कुमार वर्मा ने कहा कि भारत शब्द पहले से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस्तेमाल हो रहा है। कार्यकारिणी परिषद ने प्रस्ताव पास कर इसे लागू किया है।
भारत नाम का उपयोग
यूनिवर्सिटी निर्णय प्रक्रिया
इस निर्णय को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे सांस्कृतिक पहचान से जोड़ रहे हैं। वहीं कुछ इसे प्रशासनिक बदलाव मानते हैं। शिक्षा क्षेत्र में इसका व्यापक प्रभाव देखा जा रहा है। नीति स्तर पर आगे और बदलाव संभव हैं। यह मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है।
17 विश्वविद्यालयों में प्रस्ताव पारित
इन संस्थानों में मध्य प्रदेश हरियाणा राजस्थान छत्तीसगढ़ गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं और उन्होंने दफ्तर के काम में केवल भारत शब्द के उपयोग का फैसला लिया है।
ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ने भी यही निर्णय लिया है और कुलपति स्मिता सहस्रबुद्धे ने कहा है कि कार्यकारी परिषद ने दस्तावेजों में India की जगह Bharat लिखने को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि पुरानी मार्कशीट खत्म होने के बाद नई मार्कशीट और डिग्रियों में भी यही बदलाव लागू होगा।
FAQ
- डिग्री और मार्कशीट में India क्यों हटाया गया?
डिग्री और मार्कशीट से India शब्द हटाकर भारत लिखने का निर्णय कई यूनिवर्सिटीज ने लिया है। इसका उद्देश्य शैक्षणिक दस्तावेजों में भारतीय पहचान को प्रमुखता देना बताया जा रहा है। - क्या सभी यूनिवर्सिटीज में यह नियम लागू होगा?
फिलहाल यह बदलाव कुछ राज्यों की लगभग 17 यूनिवर्सिटीज में शुरू हुआ है। धीरे-धीरे अन्य संस्थान भी इसे अपनाने की प्रक्रिया में हैं। यह निर्णय पूरी तरह राष्ट्रीय स्तर पर लागू होना अभी बाकी है।
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