शिवराज के गढ़ से दिग्गी की पदयात्रा आज, मनरेगा का नाम बदलने पर करेंगे विरोध

5 पॉइंट में समझें पूरी खबर...

• पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सोमवार को सीहोर से पदयात्रा शुरू करेंगे।
• ये पद यात्रा केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के फैसले विरोध में है।
• मनरेगा का नया नाम VB-G-RAM-G करने का बिल पास हुआ है।
• योजना में रोजगार गारंटी 100 से बढ़ाकर 125 दिन होगी।
• बोवाई और कटाई के 60 दिनों में रोजगार नहीं मिलेगा

केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलने के फैसले पर सियासत गरमा गई है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह इसके विरोध में सोमवार को सीहोर जिले से पदयात्रा शुरू करेंगे। केंद्र सरकार मनरेगा का नाम बदलकर अब विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण (VB-G-RAM-G) करने जा रही है।

इस बदलाव के खिलाफ देशभर के साथ मध्य प्रदेश में भी प्रदर्शन किया जाएगा। दिग्विजय सिंह का कहना है कि यह आंदोलन गांधी जी का नाम वापस लाने तक जारी रहेगा।

केंद्र सरकार मनरेगा योजना का नाम बदलने का फैसला कर चुकी है। इसका नया नाम विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण होगा। लोकसभा में इससे संबंधित बिल पहले ही पारित हो चुका है।

योजना का नाम बदलने पर कांग्रेस पार्टीकड़ा विरोध कर रही है। पार्टी का कहना है कि योजना से 'महात्मा गांधी' का नाम हटाकर सरकार राष्ट्रपिता का अपमान कर रही है। दिग्विजय सिंह ने इसे गांधी जी के खिलाफ एक गहरी साजिश करार दिया है।

इतना ही नहीं, कांग्रेस इसे 2025 के राजनीतिक एजेंडे का मुख्य मुद्दा बनाने जा रही है। पार्टी का मानना है कि मनरेगा से गांधी का नाम हटाना भारत की उस आत्मा को ठेस पहुंचाना है जो सत्य, मेहनत और समानता पर टिकी है।

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार, 4 जनवरी को दिल्ली में कहा कि कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम असल में भ्रष्टाचार बचाओ संग्राम है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भ्रष्टाचार के रास्ते बंद हो गए हैं।

शिवराज सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस हमेशा से विकास का विरोध करती आई है। उन्हें ग्राम, काम और राम—तीनों से ही परेशानी है और यही उनके राजनीतिक डीएनए की पहचान है।

सरकार द्वारा लाए गए नए बिल में तीन मुख्य बदलाव किए गए हैं..

• रोजगार की गारंटी अब 100 दिन के बजाय 125 दिन की होगी।
• पहले पूरा खर्च केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% पैसा देना होगा।
• बोवाई और कटाई के समय 60 दिन तक रोजगार नहीं दिया जाएगा।
• यह रोक इसलिए है ताकि खेती के लिए मजदूर उपलब्ध रह सकें।

मनरेगा योजना साल 2005 में देशभर में लागू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार देना है। 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति इसके लिए आवेदन कर सकता है। काम न मिलने पर 15 दिन में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है।

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