मध्य प्रदेश में 30 लाख से ज्यादा दिव्यांगजनों को हर महीने महज 600 की पेंशन दी जा रही है। एमपी में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार ने पेंशन 1500 देने का वादा किया था जो अब तक पूरा नहीं किया गया है।
कानून कहता है 1562, सरकार थमा रही सिर्फ 600
मध्यप्रदेश में दिव्यांगजनों को पेंशन के नाम पर हर माह महज 600 रुपए थमा दिए जाते हैं। जबकि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 24 (1) साफ कहती है कि राज्य की किसी भी योजना की सर्वाधिक राशि से 25 प्रतिशत अधिक दिव्यांगों को मिलनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ है कि पेंशन कम से कम 1562 प्रति माह होनी चाहिए, लेकिन जो मिल रहा है वो महज एक तिहाई भी नहीं। ये बात सरकार जानती है, कोर्ट ने कह भी दी है, फिर भी आंखों पर पट्टी है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं मिल रही पेंशन
मप्र हाईकोर्ट ने भी आदेश दिए थे कि दिव्यांगों को नियमों के अनुसार पेंशन दी जाए। लेकिन अफसरशाही ने आदेशों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। कोर्ट भी बोल चुका लेकिन सरकारी सिस्टम है कि सुनता ही नहीं।
दिव्यांग पेंशन 1500 करने का चुनावी वादा भूली सरकार
विधानसभा चुनाव 2023 में सत्ताधारी भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था कि दिव्यांगजनों को हर माह 1500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। मगर, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, घोषणा पत्र भी चुनावी पन्नों में गुम हो गया। दिव्यांगजन अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। अभी मात्र 600 रुपए ही पेंशन दी जा रही है।
MP बनाम अन्य राज्य
बिहार-झारखंड ने किया सुधार, एमपी पीछे
ताजा उदाहरण बिहार का है, जहां हाल ही में मुख्यमंत्री नीतिश कुमार ने दिव्यांग पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 कर दी। झारखंड में भी दिव्यांगजनों को 1000 रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं हरियाणा जैसे राज्यों में तो 3500 रुपए तक पेंशन दी जा रही है। दिल्ली में 3000 रुपए पेंशन दी जा रही है।
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क्या चुनाव का करना होगा इंतजार
बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसी बीच राज्य के सीएम नीतिश कुमार ने दिव्यांगों की पेंशन बढ़ाकर 1100 रुपए कर दी। एमपी के में पिछले (2023) के चुनाव में पेंशन को 1500 करने का वादा किया गया था। अब प्रदेश के 30 लाख से ज्यादा दिव्यांग इंतजार कर रहे हैं। अब पेंशन बढ़वाने के लिए एमपी के दिव्यांगजनों को भी अगले चुनाव का इंतजार करना पड़े। संभवत: चुनावी मौसम में एमपी में भी सरकार दिव्यांग पेंशन बढ़ा दे।
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