एमपी में चल रहा था फिर हेरा फेरी वाला पैसा डबल कांड, ED ने आकर दे दिया थप्पा

Sourabh Bhatnagar | Jun 08, 2025, 10:48 IST

MP ED ACTION

बालाघाट जिले में ईडी ने धोखाधड़ी के मामले में 2.98 करोड़ रुपए की 25 संपत्तियां अटैच कीं। जानिए इस घोटाले की पूरी जानकारी और ED की कार्रवाई के बारे में।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बालाघाट जिले में एक बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है, जिसमें निवेशकों से 2.98 करोड़ रुपए की 25 संपत्तियां अटैच की गई हैं। यह कार्रवाई जिले के दो थानों में दर्ज तीन एफआईआर और पुलिस की चार्जशीट के आधार पर की गई। आरोपियों ने निवेशकों को 30 दिन में पैसे दोगुना करने का झांसा देकर धोखा दिया। उन्होंने अपनी बातों में भरोसा दिलाने के लिए पोस्ट डेटेड चेक भी जारी किए थे।

ये है पूरा मामला

ED की जांच में यह सामने आया कि घोटालेबाजों ने लोगों को आकर्षक लाभ का लालच देकर उनसे पैसा लिया। शुरुआत में यह आरोपित कुछ निवेशकों को पोस्टडेट चेक भी देकर विश्वास जीतने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बाद में यह सारे वादे झूठे साबित हुए। इन झूठे वादों के बाद जब निवेशकों ने अपना पैसा वापस मांगा, तो उनका पैसा नहीं लौटाया गया, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

ठगी के पैसों से खरीदी गई प्रॉपर्टी

ED की जांच में यह भी सामने आया कि जिन लोगों ने जनता से पैसे लिए, उन्होंने वह पैसा अपनी नाम, परिवार के नाम और एजेंट्स के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने में लगाया। यह पैसा नकद या फर्म के बैंक खातों से लिया गया था। ED ने उन प्रॉपर्टी को अटैच कर लिया है, और कहा है कि जांच अभी जारी है। यदि आवश्यक हुआ, तो और भी संपत्तियां अटैच की जा सकती हैं।

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बालाघाट जिले के दो थानों में दर्ज FIR

इस मामले से संबंधित तीन FIR बालाघाट जिले के दो थानों में दर्ज की गई थीं। FIR में कई आरोपियों के नाम शामिल थे, जिनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) और BUDS Act, 2019 के तहत आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने इसके बाद चार्जशीट दाखिल की और मामले की गहन जांच शुरू की। इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने भी इस मामले में अपनी जांच शुरू की, जो अब तक महत्वपूर्ण परिणाम सामने ला चुकी है।

ये प्रॉपर्टी की गई अटैच

प्रवर्तन निदेशालय ने इस घोटाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 25 प्रॉपर्टी अटैच की हैं। इन प्रॉपर्टी में कई प्रकार के संपत्ति शामिल हैं, जैसे कि भूमि, घर और वाणिज्यिक संपत्तियां, जिनका मूल्य करीब 2.98 करोड़ रुपये आंका गया है। यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम और घोटाले में शामिल आरोपियों को कानून के दायरे में लाने के लिए की गई है।

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