पूर्व विधायक संजय शुक्ला पर जिस जगह अवैध खनन के लिए मिला 140 करोड़ का नोटिस, वहीं फिर धड़ल्ले से शुरू हुआ खनन

पूर्व कांग्रेस विधायक और अब बीजेपी में आ चुके संजय शुक्ला को जिस जगह पर अवैध खनन क लिए 140 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस मिला था, वहां फिर अब धड़ल्ले से अवैध खनन शुरू हो चुका है।

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Sanjay gupta
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INDORE : पूर्व कांग्रेस विधायक और अब बीजेपी में आ चुके संजय शुक्ला को जिस जगह पर अवैध खनन क लिए 140 करोड़ की पेनल्टी का नोटिस मिला था, वहां फिर अब धड़ल्ले से अवैध खनन शुरू हो चुका है। दिन भर जेसीबी, पोकलेन यहां लगी है और लगातार एक के बाद एक डंपर अवैध पत्थर, गिट्‌टी निकालकर सप्लाय की जा रही है।

गांव वाले कर चुके शिकायत, कुछ नहीं हो रहा

गांव बारोली तहसील हातोद की यह अवैध खनन है। गांव वाले कई बार प्रशासन के पास शिकायत कर चुके हैं लेकिन इंदौर जिले में पदस्थ इकलौते खनिज अधिकारी और प्रशासकीय अधिकारी इसे रोकने में असमर्थ है और कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिले में कई इस तरह की अवैध खदन राउ, सांवेर, देपालपुर में लगातार संचालित है, जिसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

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140 करोड़ के नोटिस पर में कोर्ट में सुनवाई जारी

2 अप्रैल को संजय शुक्ला के साथ ही ईडन गार्डन गृह निर्माण सहकारी संस्था तर्फे नीलेस पिता बनवारी लाल पंसारी, मेहरबान सिंह पिता प्रेमसिंह राजपूत, राजेंद्र पिता विष्णुप्रसाद शुक्ला को भी नोटिस दिया गया था। अपर कलेक्टर कोर्ट में यह पेनल्टी का मामला चल रहा है और अभी सभी पक्षों के जवाब आए हैं। संजय शुक्ला ने कहा है कि यह जमीन उनकी नहीं है जहां पर अवैध खनन हो रहा है और ना उनका इससे कोई वास्ता है। अभी मामले में सुनवाई जारी है।

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यह था नोटिस में-

नोटिस में था कि ग्राम बारोली के सर्वे नंबर 3/1/2 के 5.503 हेक्टयेर पर पत्थर और मुरम का अवैध खनन हो रहा है। निकाली गई अवैध मुरम और पत्थर की कीमत के साथ ही खनिज (अवैध खनन, परिवहन व भंडारण निवारण) एक्ट 2022 के तहत इस पर कुल 140 करोड़ रुपए 63 लाख 14 हजार 330 रुपए पेनल्टी अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित किया जाता है। इस मामले में सुनवाई के लिए कोर्ट में उपस्थित रहें।

रेवती रेंज में सड़क भी ऐसी ही बनाई थी

हाल ही में पौधरोपण अभियान के दौरान भी कच्ची मुरम की सड़क बनाई गई थी। सूत्रों के अनुसार इसके लिए भी वहीं से अवैध खनन कर मुरम निकाली गई और मौके पर डालकर हाथोंहाथ कच्ची सड़क आवागमन के लिए बनाई गई, इसके लिए 60 लाख रुपए का टेंडर भी जारी हुआ था। इस तरह अवैध मुरम का उपयोग करके यह टेंडर पूरा किया गया।

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