मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में मिलेगी दोगुनी खुशी, जानिए नए सीएम क्या देने जा रहे हैं सौगात
Jitendra Shrivastava | Dec 28, 2023, 24:00 IST
मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, नए साल में मिलेगी दोगुनी खुशी, जानिए नए सीएम क्या देने जा रहे हैं सौगात
डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने जा रही है।
BHOPAL. मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को नए साल 2024 में बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। डॉ. मोहन यादव सरकार प्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की सौगात देने जा रही है। मध्यप्रदेश के वित्त विभाग ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय को भेज दिया है।
4 फीसदी बढ़ेगा मंहगाई भत्ता
अभी कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 46 फीसदी किया जाना है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोत्तरी के चलते राज्य सरकार पर 140 करोड़ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष में सरकार को इसके लिए 480 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
जनवरी में महंगाई भत्ते में हो सकती है वृद्धि
केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मामला अटका हुआ है।
प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा
सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। दरअसल, जनवरी में फिर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।
4 फीसदी बढ़ेगा मंहगाई भत्ता
अभी कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है। इसे बढ़ाकर 46 फीसदी किया जाना है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस बढ़ोत्तरी के चलते राज्य सरकार पर 140 करोड़ रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त व्यय आएगा। वर्तमान में चल रहे वित्त वर्ष में सरकार को इसके लिए 480 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे।
जनवरी में महंगाई भत्ते में हो सकती है वृद्धि
केंद्र सरकार जुलाई 2023 से अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ाकर 46 फीसदी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता के कारण इस पर निर्णय नहीं हो पाया था। राज्य सरकार ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेजा था, लेकिन मतदान तक रुकने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से मामला अटका हुआ है।
प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री कार्यालय भेजा
सूत्रों का कहना है कि वित्त विभाग ने प्रस्ताव बनाकर अंतिम निर्णय के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया है। दरअसल, जनवरी में फिर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते में वृद्धि कर सकती है। प्रतिवर्ष जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है।
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