DA की पहली किस्त : मध्यप्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी। इससे मध्यप्रदेश के साढ़े सात लाख सरकारी लाभांवित होंगे, इसकी शुरुआत कर दी गई है। डीए के एरियर की पहली किस्त के कर्मचारियों और अधिकारियों को 1240 से 16000 रुपए तक मिलेंगे।
तीन किस्तों में मिलेगा 8 महीने का एरियर
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से दिए जाने वाले इस 4 प्रतिशत डीए की लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मार्च 2024 में घोषणा की थी। वित्त विभाग ने भी उस समय कहा था कि महंगाई भत्ते के 8 महीने का एरियर तीन किस्तों में दिया जाएगा। अब जुलाई 2023 से फरवरी 2024 तक का महंगाई भत्ते का एरियर जुलाई, अगस्त और सितंबर में दिया जा रहा है। जो विभाग आदेश में देरी के कारण मार्च 2024 में 4 प्रतिशत डीए नहीं जोड़ पाए थे, वे अब हर महीने तीन महीने की एरियर राशि कर्मचारियों के बैंक खाते में डालेंगे।
अब कर्मचारियों का DA हो गया 46%
मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ता (DA) में 4% की बढ़ोतरी के आदेश 15 मार्च 2024 को दिए थे। इसके बाद महंगाई भत्ता 42% से बढ़कर 46% किया गया था। इसके बाद वित्त विभाग ने भी आदेश जारी करते हुए कहा था कि कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से 4 प्रतिशत महंगाई भत्ता स्वीकृत किया जाता है।
620 से 8000 रुपए बढे़गी सैलरी सैलरी
सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में संवर्ग के हिसाब से 4 प्रतिशत डीए बढ़ने के बाद 620 रुपए से 8000 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इस हिसाब से देखें तो जुलाई में दो महीने का एरियर दिए जाने पर कर्मचारियों के बैंक खातों में 1240 से 16 हजार रुपए तक आएंगे। तीन महीने का एरियर मिलने पर 1860 से 24 हजार रुपए अकाउंट में आएंगे। एरियर की राशि सैलरी से अलग कर्मचारियों के बैंक खातों में डाली जाएगी।
जुलाई में केंद्र कर्मचारियों का बढ़ सकता है डीए
केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का डीए 4 प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर चुकी है। तय प्रक्रिया में एक जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का डीए फिर 3 या 4 प्रतिशत बढ़ना है। यह घोषणा जल्द होने की संभावना है क्योंकि केंद्रीय कर्मचारियों का डीए साल में दो बार जनवरी और जुलाई में बढ़ाया जाता है। ऐसा होने पर राज्य के कर्मचारी डीए में केंद्रीय कर्मचारियों से 8 प्रतिशत पीछे हो जाएंगे, जिसकी भरपाई जल्दी नहीं होगी। ऐसे में वे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। बता दें कि राज्य के 7.50 लाख कर्मचारियों को जितना डीए दिया जाता है, 4.50 लाख पेंशनरों को उतनी ही महंगाई राहत दी जाती है।
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