ग्वालियर में आज यानी 28 अगस्त को आयोजित होने वाली रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव (Regional Industry Conclave) में 120 उद्योग इकाइयों (120 Industrial Units) को 270 एकड़ जमीन (270 Acres Land) आवंटित की जाएगी।
इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) 17 उद्योग इकाइयों (17 Industrial Units) का भूमिपूजन और 10 इकाइयों (10 Units) का लोकार्पण करेंगे। इन 27 इकाइयों (27 Units) के माध्यम से मध्य प्रदेश में करीब 1420.39 करोड़ का निवेश आने की संभावना है, जो राज्य की आर्थिक समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देगा।
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कॉन्क्लेव में 270 एकड़ जमीन का आवंटन
सरकार से किए गए समझौतों में उद्योगपतियों ने 3451 लोगों को रोजगार देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन (Madhya Pradesh Industrial Development Corporation - MPIDC) का कहना है कि अब तक उज्जैन और जबलपुर में आयोजित कार्यक्रमों के माध्यम से 8236 लोगों (8236 People) को रोजगार प्राप्त हुआ है। आगामी फरवरी 2025 में भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट (Global Investor Summit) का आयोजन किया जाएगा, जिससे राज्य की औद्योगिक संभावनाओं को और बढ़ावा मिलेगा।
ये हो सकती हैं घोषणाएं
- इस कॉन्क्लेव में यह भी घोषणा की जा सकती है कि उद्योग परिसर में होने वाले किसी भी हादसे के लिए उद्योग संचालक पर गैर इरादतन हत्या (Culpable Homicide Not Amounting to Murder) का मामला दर्ज नहीं होगा। अब तक ऐसे मामलों में सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान था, लेकिन अब कार्रवाई जांच के बाद ही होगी।
- लीज ट्रांसफर (Lease Transfer) के मामलों में भी अब बदलाव किया गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में लीज ट्रांसफर के मामले अब सीधे भोपाल भेजे जाएंगे और निर्धारित समय सीमा में प्रक्रिया पूरी होगी।
125 करोड़ निवेश से TWE-OBT हाइजीन यूनिट की स्थापना
भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र (Acharpura Industrial Area) में मुख्यमंत्री द्वारा टीडब्ल्यूई-ओबीटी उद्योग समूह (TWE-OBT Industrial Group) का भूमिपूजन किया गया, जो हाइजीन नॉन वूवन यूनिट (Hygiene Non-Woven Unit) स्थापित करेगी। यह यूनिट बच्चों के डायपर (Diapers) में इस्तेमाल होने वाली सामग्री का उत्पादन करेगी, जो अब तक चीन (China) से आयात होती थी।
कंपनी ने यहां करीब 125 करोड़ का निवेश किया है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1000 करोड़ किया जाएगा। अचारपुरा में औद्योगिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए एक पुलिस चौकी (Police Post) भी स्थापित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में सुरक्षा प्रबंधन सुनिश्चित हो सके।
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