MP News: ग्वालियर नगर निगम ने भूजल संकट और गर्मी को देखते हुए बड़ा कदम उठाया है। 'सिटी ग्रीन एंड अर्बन फॉरेस्ट' योजना के तहत मानसून में 84 एकड़ भूमि पर पांच लाख पौधे रोपे जाएंगे। लक्ष्य पूरा होने पर निगम को केंद्र सरकार से 25 करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिलेगा। यह अभियान 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2025-26' के तहत अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म श्रेणी में रखा गया है।
25 करोड़ की दावेदारी
यह हरियाली अभियान केंद्र सरकार की 'स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इंवेस्टमेंट 2025-26' के तहत है। अर्बन प्लानिंग रिफॉर्म में मध्य प्रदेश को ग्रुप ए में रखा गया है। इससे प्रदेश को 2487 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव मिल सकता है। नगर निगम ने इस योजना में भागीदारी का प्रस्ताव भोपाल भेज दिया है।
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पौधारोपण के लिए पांच स्थान तय
हरियाली अभियान के तहत नगर निगम ने पाँच स्थानों को प्राथमिकता दी है। डोंगरपुर पुतलीघर में 6.79 एकड़, हरिपर्वत अलापुर में 15 एकड़, मानपुर गिर्द में 50 एकड़, जड़ेरुआ खुर्द में 8 एकड़ और ग्राम बरा में 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। इन स्थानों पर नीम, गुलमोहर, पीपल, शीशम जैसे पेड़ लगाए जाएंगे। ये पेड़ पर्यावरण को स्वच्छ बनाएंगे।
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जीआईएस मैपिंग से मिलेगा अतिरिक्त इंसेंटिव
नगर निगम ने केवल हरियाली पर ही नहीं, जीआईएस मैपिंग पर भी काम तेज किया है। स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज और सीवरेज लाइनों की डिजिटली मैपिंग की जा रही है। यदि यह कार्य मानक अनुसार पूरा होता है, तो निगम को तीन करोड़ रुपए का इंसेंटिव मिल सकता है। इससे शहर की जल निकासी व्यवस्था और प्रभावी होगी।
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निगम की तैयारी और आगे की योजना
निगमायुक्त संघ प्रिय ने योजना का प्रस्तुतीकरण देखा, जिसके बाद निगम ने तेजी से काम शुरू किया। निगम की योजना केवल इंसेंटिव तक सीमित नहीं है। यह शहर को पर्यावरणीय रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अगर पौधारोपण, रखरखाव और जल निकासी का यह मॉडल सफल होता है, तो ग्वालियर हराभरा होगा। यह शहरी पर्यावरण सुधार का मॉडल बन सकता है।
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