कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं किया सीमांकन, आदेश की अवहेलना पर HC सख्त

जबलपुर हाईकोर्ट ने एक साल से अधिक समय से लंबित प्लॉट सीमांकन मामले में कार्रवाई नहीं करने पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य शासन के राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल, जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना और पनागर तहसीलदार विकास चंद जैन को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

एक साल बीता लेकिन नहीं हुआ सीमांकन

मामला जबलपुर जिले के निवासी अमित सेन से जुड़ा है। उन्होंने 2023 में एक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर अपने प्लॉट का सीमांकन करवाने के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदन किया था। नियमों के मुताबिक सीमांकन की समयसीमा एक माह तय थी। लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उनका सीमांकन नहीं हुआ।

ये भी पढ़िए...BSC नर्सिंग छात्राओं की नियुक्ति 2 साल से अटकी, कहीं और किया काम तो भरना होगा 2 लाख जुर्माना

हाईकोर्ट ने पहले ही दे दिया था आदेश

लंबे समय तक कार्रवाई नहीं होने पर अमित सेन ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। हाईकोर्ट में जस्टिस विशाल धगत की सिंगल बेंच ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिकारियों को एक माह के भीतर सीमांकन की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए थे। 10 फरवरी 2025 को जारी किए गए इस आदेश के बाद भी अधिकारियों ने केवल कागजी औपचारिकताएं पूरी कीं और याचिकाकर्ता के प्लॉट का वास्तविक सीमांकन नहीं किया।

ये भी पढ़िए...एमपीपीएससी की खनिज अधिकारी-आयुष व्याख्याता भर्ती परीक्षा में ओबीसी आरक्षण अलग क्यों

कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस 

इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता असीम त्रिवेदी, विनीत टेहेनगुनिया, पंकज तिवारी और शुभम पाटकर ने पैरवी की। कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इस लापरवाही को साफ तौर पर अदालत के आदेश की अवमानना माना। इसी के चलते प्रमुख सचिव, कलेक्टर और तहसीलदार को नोटिस जारी करते हुए उनसे जवाब मांगा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए।

ये भी पढ़िए...एमपी सीएम के सांस्कृतिक सलाहकार श्रीराम तिवारी के बेटे को मिला वन सेवा में उत्कृष्टता का पुरस्कार

अब सितंबर में होगी मामले की अगली सुनवाई

15 सितंबर को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट करना होगा कि अदालत के आदेश के बावजूद उन्होंने सीमांकन क्यों नहीं किया। यदि कोर्ट उनके जवाब से असंतुष्ट रहता है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। इस पूरे मामले ने फिर यह सवाल खड़ा किया है कि जब कोर्ट का आदेश भी लागू नहीं होता, तो आम नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किस पर भरोसा करें।

thesootr links

• मध्यप्रदेशकी खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• छत्तीसगढ़की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• राजस्थान की खबरें पढ़ने यहां क्लिक करें
• रोचक वेब स्टोरीज देखने के लिए करें क्लिक
• जॉब्स औरएजुकेशन की खबरें पढ़ने के लिए क्लिक करें
  
• निशुल्क वैवाहिक विज्ञापन और क्लासिफाइड देखने के लिए क्लिक करें

दसूत्र की खबरें आपको कैसी लगती हैं? Google my Business पर हमें कमेंट केसाथ रिव्यू दें। कमेंट करने के लिए इसी लिंक पर क्लिक करें

अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो 👉 दूसरे ग्रुप्स, 🤝दोस्तों, परिवारजनों के साथ शेयर करें📢🔃🤝💬👩‍👦👨‍👩‍👧‍👧‍👩

जमीन का सीमांकन