सरकार बनी तो कांग्रेस मध्यप्रदेश में लागू करेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसी योजनाएं, क्या वरदान बनेगी हेल्थ गारंटी स्कीम ?
Rahul Garhwal | Oct 17, 2023, 24:00 IST
सरकार बनी तो कांग्रेस मध्यप्रदेश में लागू करेगी राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसी योजनाएं, क्या वरदान बनेगी हेल्थ गारंटी स्कीम ?
मध्यप्रदेश में सरकार बनी तो कांग्रेस राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसी योजनाएं लागू करेगी।
BHOPAL. मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने इस घोषणा पत्र में कुछ ऐसी योजनाओं को शामिल किया है जो छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक में चल रही हैं। कांग्रेस ने अब इन तीनों राज्यों की कुछ योजनाएं मध्यप्रदेश के घोषणा पत्र में शामिल की हैं। वे योजनाएं कौन-सी हैं जो सरकार बनने पर कांग्रेस मध्यप्रदेश में लागू करेगी।
राजस्थान की चिरंजीवी योजना
राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर कांग्रेस मध्यप्रदेश में वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। इसके तहत हर परिवार को 25 लाख तक का स्वास्थ्य और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून भी बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि हेल्थ गारंटी स्कीम कांग्रेस के लिए वरदान बनेगी या नहीं।
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना
छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत गौपालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाता है। सरकार गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाती है। पैसा किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नंदिनी गोधन योजना लॉन्च करने की बात कही है। मध्यप्रदेश में भी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा।
छत्तीसगढ़ की 2500 रुपए में धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाती है। इसकी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का वादा किया है।
ये खबर भी पढ़िए..
मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने जारी किया 'वचन पत्र', गोबर खरीदी होगी और IPL के लिए सुविधा देंगे, जानिए घोषणा पत्र की अहम बातें...
कर्नाटक में महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही है। इसी के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। कर्नाटक मॉडल पर ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है।
राजस्थान की चिरंजीवी योजना
राजस्थान की मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की तर्ज पर कांग्रेस मध्यप्रदेश में वरदान स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करेगी। इसके तहत हर परिवार को 25 लाख तक का स्वास्थ्य और 10 लाख तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। मध्यप्रदेश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य का अधिकार कानून भी बनाया जाएगा। अब देखना होगा कि हेल्थ गारंटी स्कीम कांग्रेस के लिए वरदान बनेगी या नहीं।
छत्तीसगढ़ की गोधन न्याय योजना
छत्तीसगढ़ में 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना की शुरुआत हुई थी। इसके तहत गौपालकों से 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाता है। सरकार गोबर से वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाती है। पैसा किसान के खाते में सीधे ट्रांसफर किया जाता है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्यप्रदेश में भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में नंदिनी गोधन योजना लॉन्च करने की बात कही है। मध्यप्रदेश में भी 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गोबर खरीदा जाएगा।
छत्तीसगढ़ की 2500 रुपए में धान खरीदी
छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की जाती है। इसकी तर्ज पर कांग्रेस ने मध्यप्रदेश में भी 2500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदने का वादा किया है।
ये खबर भी पढ़िए..
मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने जारी किया 'वचन पत्र', गोबर खरीदी होगी और IPL के लिए सुविधा देंगे, जानिए घोषणा पत्र की अहम बातें...
कर्नाटक में महिलाओं को 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर
कर्नाटक में कांग्रेस सरकार महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दे रही है। इसी के साथ 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। कर्नाटक मॉडल पर ही मध्यप्रदेश में कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए और 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है।
नवरात्रि के पहले इंदौर में 92 लाख रुपए की गर्भपात किट मिलने से भड़के हिंदूवादी नेता
By Sanjay Gupta, Sandeep Kumar
20 हजार करोड़ रुपए के बकाया चालान: सुप्रीम कोर्ट ने दिए अनोखे सुझाव: बिजली बिल में जुड़ सकती है चालान की राशि
By Neel Tiwari
छत्तीसगढ़ कांग्रेस का कलेक्ट्रेट घेराव, पुलिस से झूमाझटकी, भूपेश बघेल बोले ज्ञानेश कुमार इस्तीफा दें
By Arun Tiwari
मध्य प्रदेश में 1 अक्टूबर से राशन दुकानें बंद, राशन विक्रेता संघ ने 5 मांगों पर दी चेतावनी
By Sandeep Kumar
IAS आशीष टिकरिहा को जनसंपर्क संचालक का अतिरिक्त प्रभार, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के प्रबंध संचालक की जिम्मेदारी भी रहेगी
By VINAY VERMA
राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तलाक के बाद पासपोर्ट पर पिता के नाम की कोई जरूरत नहीं
By Ashish Bhardwaj
पाटन चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्देश, भूपेश बघेल की आपत्ति पर पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट करेगा सुनवाई
By Arun Tiwari