अब नहीं चलेगा अवैध खनन! MP की खदानों की होगी AI से ट्रैकिंग

MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में अवैध खनन और खनिज परिवहन पर नियंत्रण के लिए AI  से निगरानी होगी। इस प्रणाली के तहत प्रदेश की सभी 7,502 स्वीकृत खदानों की जियो टैगिंग की गई है। इसके माध्यम से सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग तकनीकी की सहायता से अवैध उत्खनन और परिवहन की निगरानी की जाएगी।

रिमोट सेंसिंग तकनीकी से निगरानी

इस प्रणाली के अंतर्गत, एक निश्चित समय अंतराल पर प्राप्त सैटेलाइट इमेजेस का विश्लेषण किया जाएगा। यदि खदान क्षेत्र के बाहर अवैध उत्खनन पाया जाता है, तो सिस्टम राज्य और जिला प्रशासन को अलर्ट भेजेगा। इसके बाद, क्षेत्रीय अमला मोबाइल एप के माध्यम से निरीक्षण करेगा और रिपोर्ट दर्ज करेगा।

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ई-चेकगेट्स की स्थापना

प्रदेश में अवैध खनिज परिवहन को रोकने के लिए एआई आधारित 41 ई-चेकगेट्स स्थापित किए जा रहे हैं। इन गेट्स में वेरीफोकल कैमरा, आरएफआईडी रीडर और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर की सहायता से वाहनों की जांच की जाएगी। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भोपाल के आस-पास चार स्थानों पर ई-चेकगेट स्थापित किए गए हैं।

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कमांड और कंट्रोल सेंटर की स्थापना

निगरानी के लिए राज्य स्तर पर भोपाल में कमांड और कंट्रोल सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वहीं जिला स्तर पर भोपाल और रायसेन में जिला कमांड सेंटर स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अवैध खनिज परिवहन की निगरानी की जाएगी।

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मोबाइल एप की शुरुआत

खनिज विभाग की गतिविधियों को ऑनलाइन करने के लिए एनआईसी द्वारा 'ई-खनिज' वेब पोर्टल विकसित किया गया है। प्रदेश के 55 जिलों में इस पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ई-टीपी सेवाओं को लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न सेवाओं को मोबाइल एप के माध्यम से आमजन और पट्टेदारों तक पहुंचाया जाएगा।

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