पाक नागरिकों को अमित शाह का अल्टीमेटम, एमपी में 228 की मौजूदगी पर केंद्र सतर्क
Abhilasha Saksena Chakraborty | Published:
Amit Shah asked Pak nationals to leave India
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए और उन्हें 27 अप्रैल तक देश छोड़ने का आदेश दिया। समयसीमा में देश नहीं छोड़ने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देश-दुनिया
जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होने से पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। इस हमले में निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया गया। हमले की जिम्मेदारी एक पाकिस्तानी आतंकी संगठन ने ली। इसके बाद भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर उन्हे कहा है की 27 अप्रैल के बाद कोई भी पाकिशानी नागरिक उनके राज्यों में नहीं रहना चाहिए। सभी पाकिस्तानी
विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार 27 अप्रैल से सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वैध वीजा रद्द कर दिए हैं। केवल मेडिकल वीजा को 29 अप्रैल तक की अस्थायी छूट दी गई है। सार्क वीजा भी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। भारत सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तानी हिंदू नागरिकों को पहले से मिले दीर्घकालिक वीजा रद्द नहीं किए जाएंगे। ये भी पढ़ें: श्रीनगर में पहलगाम अटैक के पीड़ित से मिले राहुल गांधी, बोले- 'समाज को बांटना चाहते हैं आतंकी'
ये भी पढ़े: नीरज चोपड़ा बन गए विलेन, पहलगाम हमले पर लिखी पोस्ट… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी (CCS) की बैठक में यह भी चर्चा हुई कि अब समय आ गया है कि भारत सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) पर पुनर्विचार करे। यह संधि 1960 से भारत और पाकिस्तान के बीच लागू है और पाकिस्तान की बड़ी आबादी इसकी जल आपूर्ति पर निर्भर है। अगर भारत ने इस संधि में बदलाव किया तो यह पाकिस्तान पर आर्थिक और सामाजिक रूप से गहरा प्रभाव डाल सकता है। उधर भारत-पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बड़ा दी गई है। रात भर सीमा पर गोलीबारी जारी थी। एक आतंकवादी के घर को बम से उड़ा दिया गया है जबकि दूसरे के घर को बुलडोजर से तोड़ दिया गया है। thesootr links
सभी पाकिस्तानी वीजा रद्द, मेडिकल वीजा को अस्थायी छूट
मध्य प्रदेश में 228 नागरिक प्रभावित
मध्य प्रदेश में रह रहे 228 पाकिस्तानी नागरिकों को राज्य छोड़ने का आदेश मिला है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के जरिए साझा किया गया, जिसमें राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस अधिकारी मौजूद थे। पुलिस मुख्यालय (PHQ) ने सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों को आदेश दिए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में रह रहे पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करें और उन्हें सरकार के आदेश की जानकारी दें।
सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की तैयारी
गुनहगारों पर एक्शन जारी
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