MP News: मध्य प्रदेश को इस वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार से 4300 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। इसका उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए आवास निर्माण और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत इन पैसों से गरीबों के लिए घर बनाने का काम तीव्र गति से किया जाएगा।
इसके अलावा, नरेंद्र मोदी सरकार ने प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए दो हजार करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिससे उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण, एमबीबीएस सीट्स में वृद्धि, स्टाफ भर्ती और आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज प्रदान किया जा सकेगा। यह कदम राज्य के स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूती प्रदान करेगा और लाखों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा।
केन बेतवा नदी परियोजना और सड़क निर्माण
राज्य की बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी वित्तीय मदद मिलेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए 630 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, जबकि सड़क निर्माण कार्य के लिए 1150 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इन परियोजनाओं से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में संपर्क मार्ग मजबूत होंगे, जिससे क्षेत्रीय विकास में तेजी आएगी।
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा और मेट्रो के लिए भी 186 करोड़ रुपए का बजट मुहैया कराया गया है, जिससे प्रदेश में शहरी परिवहन प्रणाली में सुधार हो सकेगा।
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केंद्र और राज्य साझेदारी में निवेश
केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार विकास कार्यों के लिए अपना-अपना योगदान देंगी। 2025 में दोनों मिलकर 68519.05 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। इसमें से केंद्र सरकार का योगदान 44255.33 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार 24263.71 करोड़ रुपए होगा। इस राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, सड़कों और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं में किया जाएगा।
प्रदेश के विकास में निवेश
केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई इस वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश के विकास ढांचे को मजबूत करने का लक्ष्य है। यह कदम राज्य की विकास योजनाओं को तेज करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा।
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