कृषि मंत्री के आदेश पर इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन डॉ. भरत सिंह को तत्काल पद से हटाने के आदेश

इंदौर एग्रीकल्चर कॉलेज के डीन डॉ. भरत सिंह के खिलाफ छात्रों के चल रही लंबी लड़ाई आखिर रंग लाई। डीन को हटाने के आदेश भोपाल से हो गए हैं। साथ ही इनके खिलाफ विस्तृत जांच भी की जाएगी। कृषि मंत्री के आदेश पर विभाग से यह पत्र जारी हुआ है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में कलेक्टर द्वारा बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट में भी डीन के खिलाफ बातें लिखी गई थीं। लंबी मांग के बाद भी कुलपति ने डीन को नहीं हटाया था। अब इस मामले में सरकारी आदेश ही हो गए हैं।  वहीं NEYU के राधे जाट और रंजीत किसनवंशी ने इसे कृषि छात्रों की जीत बताया है।

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यह हुए हैं आदेश

मप्र किसान कल्याण व कृषि विकास विभाग के उप सचिव संतोष वर्मा ने इस संबंध में राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर के कुलसचिव को पत्र भेजा है। इसमें कहा गया है कि- प्रस्ताव बनाकर डीन डॉ. भरत सिंह को अन्य किसी एग्रीकल्चर कॉलेज में या फिर कृषि यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया जाए। साथ ही विस्तृत जांच प्रतिवेदन भी पेश किया जाए।

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मामले की गंभीरता, जांच में दोषी पाए गए

पत्र में लिखा गया है कि डीन डॉ. सिंह के खिलाफ राजभवन, सीएम कार्यालय, मंत्री, सीएस कार्यालय आदि के जरिए प्राप्त शिकायतों पर मप्र शासन स्तर से जांच समिति गठित हुई थी। शिकायतें समिति को दी गई थीं। इसकी जांच में डीन डॉ. भरत सिंह को प्रथमदृष्टा दोषी पाया गया। इसका प्रतिवेदन विभाग को मिला है। इस पर मंत्री किसान कल्याण व कृषि विभाग ने आदेश दिए हैं कि डीन को तत्काल वहां से हटाया जाए ताकि मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच की निष्पक्षता, गोपनीयता बरकरार रहे।

छात्रों ने उठाई थी डीन के खिलाफ जांच की मांग

यह आदेश कृषि महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं द्वारा लंबे समय से उठाई जा रही आवाज़ और शिकायतों का परिणाम है। डॉ. भरत सिंह पर कैंपस को राजनीति का अखाड़ा बनाने, छात्रों को चिन्हित करके पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने, महिला प्रोफेसर के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप लगे थे। कृषि महाविद्यालय इंदौर के छात्रों ने कहा कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं और इसे छात्र-युवाओं की आवाज़ और एकजुट संघर्ष की जीत मानते हैं। यह हमारी उस लगातार चल रही मुहिम का हिस्सा है, जिसमें हमने शिक्षा संस्थानों में पारदर्शिता, जवाबदेही और छात्र अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष किया है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इंदौर कृषि महाविद्यालय में नया अधिष्ठाता योग्यता और ईमानदारी के आधार पर नियुक्त किया जाए।

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