इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह का बड़ा फैसला- तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में लगेंगे सीसीटीवी, खुद रखेंगे नजर

Sanjay Gupta | Published:May 29, 2025, 11:37 IST

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इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने तहसीलदार और एसडीएम कोर्ट में पारदर्शिता और अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सभी राजस्व कोर्ट के सुनवाई चेंबर में एआई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे।

इंदौर जिला प्रशासन कलेक्टोरेट में पारदर्शिता और नियमित सुनवाई के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने एक बड़ा फैसला लिया है। मप्र में संभवतः यह पहला फैसला होगा। इसके जरिए राजस्व कोर्ट (एसडीएम और तहसीलदार) की लाइव मॉनीटरिंग होगी।

कलेक्टर यह करने वाले हैं, लगेंगे सीसीटीवी

इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह ने फैसला लिया है कि सभी राजस्व कोर्ट में सुनवाई वाले चेंबर में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। यह एआई बेस्ड (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) से युक्त होंगे और जब चेंबर में सुनवाई होगी, तो यह स्टार्ट हो जाएंगे। सुनवाई का समय नियत रहेगा। यह लाइव कलेक्टर खुद अपने चेंबर में देख सकेंगे। इससे राजस्व कोर्ट में अनुशासन आएगा कि वह नियमित सुनवाई करें और समय पर ऑर्डर करें।

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मध्यस्थों के सक्रिय होने और शिकायतों के चलते फैसला

इंदौर में हाल ही में नायब तहसीलदार और पटवारी का मध्यस्थ के साथ मिलकर 50 लाख की रिश्वत का केस सामने आया था। वहीं लगातार शिकायतें आ रही हैं कि मध्यस्थ सक्रिय हैं और तहसीलों में लोग परेशान हैं, समय पर उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और बेवजह तारीख बढ़ाई जाती है। इन सभी को देखते हुए कलेक्टर ने यह फैसला लिया है।

पब-बार में लगवाए सीसीटीवी के असर के बाद यह फैसला

कुछ महीने पहले बार-पब के लगातार देर रात चलने की शिकायतों के बाद कलेक्टर ने सभी जगह यह सीसीटीवी लगवाए थे और इसकी लाइव फीड आबकारी कंट्रोल रूम में दी थी। यहां से नजर रखी जाती है जिसके बाद इनके देर रात चालू रहने की समस्या कंट्रोल हुई है और यह भी एआई बेस्ड है और रात 12.05 बजे ही शुरू होते हैं, इसके पहले नहीं।

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राजस्व में ट्रांसपरेंसी के लिए यह भी कर चुके फैसला-

इंदौर कलेक्टर इसके पहले संवाद कक्ष बना चुके हैं, जहां रैंडम आधार पर फरियादी को कॉल जाता है और फीडबैक लिया जाता है। इसके आधार पर कई पटवारियों के खिलाफ जांच बैठ चुकी है
पटवारियों को रैंडम आधार पर ट्रांसफर आदेश कर चुके हैं, इससे इनकी सभी की तहसील बदली जा चुकी है
लंबित केस की लगातार निगरानी हो रही है और बिना वजह कोर्ट केस आगे बढ़ाने पर तहसीलदारों के खिलाफ जांच के आदेश हो चुके हैं
हाल ही में 50 लाख की रिश्वत मांगे जाने के आरोप में नायब तहसीलदार और पटवारी पर कार्रवाई की गई है।

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