इंदौर में ई-रिक्शा से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए राहतभरी खबर है। क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) ने 4+1 या उससे अधिक क्षमता वाले ई-रिक्शा के लिए आधिकारिक किराया दरें तय कर दी हैं। अब बिना मनमर्जी और अनिश्चितता के शहर में तयशुदा दर पर ही ई-रिक्शा से यात्रा की जा सकेगी। यह दरें 18 जुलाई 2025 से तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।
परिवहन विभाग का स्पष्ट निर्देश
संभागायुक्त दीपक सिंह ने ई-रिक्शा संचालकों को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि वे केवल स्वीकृत दर के अनुसार ही यात्रियों से किराया लें। किसी भी स्थिति में इससे अधिक वसूली करना अब नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। विभाग ने यह भी चेतावनी दी है कि नियमों का पालन नहीं करने वाले चालकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
क्या है नया किराया?
जारी आदेश के अनुसार:
यह दरें सिर्फ उन ई-रिक्शा के लिए लागू हैं जिनकी बैठक क्षमता 4+1 या उससे अधिक है। यानी उन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए जिनमें चार सवारी और एक चालक (या उससे अधिक) यात्रा कर सकते हैं।
किराये निर्धारण का उद्देश्य
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि यात्रियों से यह शिकायत प्राप्त हो रही थी कि ई-रिक्शा संचालकों द्वारा मनमाना किराया लिया जा रहा है, किराए में असमानताएं हैं। यात्रियों को हर सवारी पर अलग-अलग दरें बताई जाती थीं, जिससे भ्रम और असुविधा की स्थिति बनती थी। अब इस आधिकारिक किराया निर्धारण से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि शहर में ई-रिक्शा संचालन को भी एक अनुशासित ढांचा मिलेगा।
यात्रियों को भी जागरूक रहने की अपील
परिवहन विभाग ने यात्रियों से भी अपील की है कि यदि कोई चालक निर्धारित दर से अधिक किराया वसूलता है तो वे इसकी शिकायत सीधे आरटीओ कार्यालय या 100 नंबर पर कर सकते हैं। विभाग इसके लिए जल्द ही एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी करने की योजना बना रहा है।
शहर में कितने ई-रिक्शा संचालित?
जानकारी के अनुसार, इंदौर में वर्तमान में लगभग 15,000 से अधिक ई-रिक्शा पंजीकृत हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में 4+1 या अधिक क्षमता वाले ई-रिक्शा प्रमुख मार्गों पर चल रहे हैं। इनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एमवाय अस्पताल, पलासिया, विजय नगर, एमआर 10, राजवाड़ा और भंवरकुआं जैसे स्थान शामिल हैं।
आमजन में दिखी संतुष्टि
किराया निर्धारण की खबर सुनते ही आमजन में खुशी का माहौल देखने को मिला। यात्रियों ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि इससे अब उन्हें अधिक भुगतान करने की मजबूरी नहीं रहेगी।
निगरानी के लिए बनेगा विशेष दस्ते का गठन
परिवहन विभाग जल्द ही एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाएगा। जो शहर में घूम-घूमकर यह सुनिश्चित करेगा कि सभी ई-रिक्शा चालक तय किराया ही वसूलें। इसके लिए चालकों के वाहनों पर किराया सूची चस्पा करना अनिवार्य किया जाएगा।
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