इंदौर कलेक्टर की घोषणा: राजस्व के लंबित प्रकरण की जानकारी दें और 5 हजार रुपए का इनाम पाएं

इंदौरजिले में कलेक्टरआशीष सिंह की पहल पर राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से चलाए गए विशेष राजस्व महा अभियान का सफल क्रियान्वयन किया गया है। इस अभियान से हजारों किसानों और भू-स्वामियों को समय पर न्याय और राहत मिली है। जिले के सभी 31 मई 2025 तक लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकरण कर लिया गया है। इसके साथ ही यदि कोई नागरिक इस तिथि से पहले लंबित रह गए प्रकरण की जानकारी देता है, तो उसे 5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।

दो माह में निपटे 11,904 राजस्व प्रकरण

जिला प्रशासन द्वारा 16 जून से 31 जुलाई 2025 तक पूरे इंदौर जिले में यह अभियान चलाए गया। इस अभियान में कुल 11,904 राजस्व प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया गया। इन मामलों में शामिल हैं:

• नामांतरण: 5079 प्रकरण
  
  

• बंटवारा: 642 प्रकरण
  
  

• सीमांकन: 2305 प्रकरण
  
  

• बटांकन: 1994 प्रकरण
  
  

• रास्ता विवाद: 209 प्रकरण
  
  

• कब्जा विवाद: 271 प्रकरण
  
  

• अभिलेख दुरूस्ती: 1404 प्रकरण
  
  

त्वरित समाधान से बढ़ा जनता का विश्वास

राजस्व महा अभियान का उद्देश्य आम जनता को उनके भूमि संबंधी विवादों और प्रशासनिक विलंब से छुटकारा दिलाना था। आरसीएमएस (RCMS) और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को प्राथमिकता से निपटाया गया।

पारदर्शिता और जवाबदेही: मिलेगा 5 हजार का इनाम

जिन नागरिकों को अब भी यह महसूस होता है कि उनके 31 मई 2025 से पूर्व के राजस्व प्रकरणों का निराकरण नहीं हुआ, वे लोक सेवा केंद्र की पावती अथवा आरसीएमएस के प्रकरण क्रमांक के साथ सूचना कलेक्टर कार्यालय को दे सकते हैं:

• फोन नंबर: 0755-2840621 (कॉल सेंटर)
  
  

• कक्ष क्रमांक: G-12A, कलेक्टर कार्यालय, इंदौर
  
  

इस सूचना की पुष्टि होने पर सूचित करने वाले नागरिक को 5,000 रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिसकी वसूली संबंधित जिम्मेदार राजस्व अधिकारी से की जाएगी। 

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कलेक्टर बोले, अब अभियान मोड में करेंगे काम

बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि अभियान के दौरान सभी राजस्व अधिकारियों ने समयबद्ध और प्रतिबद्ध कार्यशैली का परिचय दिया है। भविष्य में भी इसी तरह ‘अभियान मोड’ में काम किया जाएगा। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों का निराकरण किया गया है, उनका अमल और दस्तावेजों में प्रविष्टि सुनिश्चित की जाए। बैठक में अपर कलेक्टर गौरव बैनल, रिकेंश वैश्य, रोशन राय सहित जिले के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

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