एक ट्वीट से चर्चा में आ गए थे IPS कैलाश मकवाना, अब होंगे MP के नए DGP

Raj Singh | Nov 24, 2024, 11:52 IST

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मध्य प्रदेश का अगला पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी कैलाश मकवाना होंगे, जो 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। ये अक्सर अपने कामों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं।

मध्य प्रदेश का अगला पुलिस महानिदेशक (DGP) कौन होगा? इसको लेकर अब धुंध छंट गई है। केंद्र सरकार की समिति द्वारा भेजी गई तीन नामों की सूची में से राज्य सरकार ने एक नाम फाइनल कर दिया है, जो नाम कैलाश मकवाना है। यह राज्य के अगले नए डीजीपी के तौर पर कार्यभार संभालेंगे।

बता दें कि वे 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जो 1 दिसंबर को कार्यभार संभालेंगे। मकवाना को ईमानदार छवि वाला पुलिस अधिकारी माना जाता है। हालांकि, आज हम आपको उनके एक ट्वीट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी वजह से वे चर्चा में आ गए थे। तो चलिए आपको उस ट्वीट के बारे में बताते हैं कि आखिर वो क्या था?

जब चर्चा में आए कैलाश मकवाना

दरअसल, कैलाश मकवाना अपने काम और ईमानदारी की वजह से अक्सर चर्चा में रहते हैं। वह चंद चर्चित अफसरों में शामिल हैं। वह अपने सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से भी चर्चा में रहे। एक बार उन्होंने ट्वीट किया था कि अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, जो सही और न्यायपूर्ण है वही करें। इसके अलावा कैलाश मकवाना अपने तबादलों को लेकर भी चर्चित रहे हैं। साढ़े तीन साल में उनका सात बार तबादला हो चुका है। गौरतलब है कि कमल नाथ सरकार के दौरान कैलाश की पोस्टिंग तीन बार बदली गई थी। बताया जाता है कि राजनीतिक हस्तक्षेप की वजह से साढ़े तीन साल में उनका सात बार ट्रांसफर हो चुका है। इसके बावजूद वह अपने काम के प्रति काफी प्रतिबद्ध माने जाते हैं।

कब-कब हुए ट्रांसफर?

10 फरवरी 2019 एडीजी इंटेलीजेस
1 अक्टूबर 2019 एडीजी प्रशासन
20 फरवरी 2020 एडीजी नारकोटिक्स
31 मार्च 2020 एडीजी सीआईडी
1 दिसंबर 2021 अध्यक्ष, मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन
31 मई 2022 महानिदेशक, लोकायुक्त
2 दिसंबर 2022 अध्यक्ष, मप्र पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन

एनके गुप्ता से विवाद आया था चर्चा में

इसके अलावा कैलाश मकवाना को साल 2022 में लोकायुक्त का डीजी बनाया गया था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्हें पद से हटाकर एमपी पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। बताया जा रहा था कि मकवाना और लोकायुक्त जस्टिस एनके गुप्ता के बीच कई विषयों पर मतभेद थे, जिसके चलते यह फैसला लिया गया।