मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना ( CM Ladli Behna Yojana ) की 1.29 करोड़ लाभार्थी बहनों के लिए खुशखबरी है। सीएम मोहन यादव नवरात्रि और दशहरा के त्योहारों को ध्यान में रखते हुए जल्द ही लाड़ली बहना योजना की राशि जारी करेंगे। इस बार लाड़ली बहनों की 17वीं किस्त 5 अक्टूबर को उनके खातों में ट्रांसफर की जाएगी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर माह 1250 रुपए मिलते हैं।
बता दें मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट बैठक सिंग्रामपुर में आयोजित की जा रही है, जहां लाड़ली बहना योजना की राशि जारी की जाएगी। राखी पर सरकार ने महिलाओं के खातों में शगुन के तौर पर 250 रुपए की अतिरिक्त राशि भी भेजी थी।
आम तौर पर, योजना के अंतर्गत मासिक किस्त 10 तारीख को डाली जाती है, लेकिन त्योहारों को ध्यान में रखते हुए इस बार इसे पहले ही 5 तारीख को दिया जा रहा है। सीएम मोहन यादव एक सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश की 1.29 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में यह राशि एक साथ ट्रांसफर करेंगे।
क्या है लाड़ली बहना योजना?
लाड़ली बहना योजना मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुरू की थी। यह योजना प्रदेश की गरीब महिलाओं के लिए है। इस योजना के तहत विवाहित महिला जिसकी उम्र 60 वर्ष से कम है और मध्य प्रदेश निवासी हो, वे इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। इस योजना में पहले केवल विवाहित महिलाओं को रखा गया था और उन्हें 1000 रुपए देने का फैसला लिया गया था। हालांकि, साल 2023 में रक्षाबंधन पर इस योजना की राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया। अब इस योजना के तहत 1250 रुपए महीना के हिसाब से महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए मिलते हैं। अब तक इसकी 16 किस्तें जारी हो गई हैं और अब 5 अक्टूबर को 17वीं किस्त जारी की जाएगी।
पात्र महिलाएं ऐसे चेक करें सूची में अपना नाम
- लाड़ली बहना योजना की वेबसाइट पर जाएं। https://cmladlibahna.mp.gov.in/
- वेबसाइट के होमपेज पर अंतिम सूची के लिंक पर क्लिक करें।
- अपने जिले और तहसील का नाम सिलेक्ट करें।
- ब्लॉक और ग्राम पंचायत का नाम चुनें।
- अब लाड़ली बहना योजना लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। इसमें आप अपना नाम चेक कर सकते हैं।
5 मार्च 2023 को शुरू हुई थी योजना
मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार ने लाड़ली बहना योजना की शुरुआत मई 2023 में की थी, जबकि इसका औपचारिक आगाज़ 5 मार्च 2023 को हुआ था। जून 2023 से लाड़ली बहनों के खातों में मासिक एक-एक हजार रुपए भेजे जाने लगे थे। शुरुआत में शिवराज सरकार ने इस योजना की राशि 1 हजार रुपए निर्धारित की थी।
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