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भोपाल में लोकायुक्त संगठन के भीतर हो रही पदस्थापना को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे (Ajay Dubey) ने इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग जैन (Anurag Jain) को शिकायत सौंपी है। शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार रसूखदार लोगों की जांच प्रभावित करने के लिए अपने वफादार अफसरों की तैनाती कर रही है। साथ ही अफसरों के माध्यम से जांच की निगरानी की जा रही है। इस शिकायत के बाद मुख्य सचिव ने सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) को जांच के निर्देश दिए हैं।
उप संचालक वित्त विनोद मालवीय की नियुक्ति पर विवाद
पूरा मामला लोकायुक्त संगठन में उप संचालक वित्त पद पर विनोद मालवीय की हालिया नियुक्ति से जुड़ा है। अजय दुबे का कहना है कि इस पद पर नियुक्ति लोकायुक्त संगठन द्वारा भेजे गए पैनल के तीन नामों में से नहीं की गई है, बल्कि वित्त विभाग ने अपनी मर्जी से यह पदस्थापना कर दी। इतना ही नहीं, लोकायुक्त संगठन को नियुक्त अधिकारी की गोपनीय चरित्रावली भी नहीं भेजी गई।
गोपनीय रिपोर्ट और पैनल जानकारी नहीं दी गई
दुबे के अनुसार, 18 मार्च 2025 को लोकायुक्त कार्यालय ने प्रमुख सचिव वित्त मनीष रस्तोगी को पत्र लिखकर पैनल की गोपनीय जानकारी मांगी थी, लेकिन इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। सरकार ने ना सिर्फ लोकायुक्त की सिफारिशों को नजरअंदाज किया बल्कि संगठन में अपनी पसंद के अफसरों की तैनाती कर दी। इससे संगठन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
स्वच्छ छवि वाले लोकायुक्त की सिफारिशों की अनदेखी
दुबे का यह भी कहना है कि काफी समय बाद संगठन में रिटायर्ड जस्टिस एसके सिंह जैसे निष्पक्ष लोकायुक्त की नियुक्ति हुई है, लेकिन सरकार उनकी सिफारिशों को दरकिनार कर रही है। अफसरों की नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया और नियम तय हैं, उन्हें भी नजरअंदाज किया गया है।
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वित्तीय मामलों में पदस्थ अफसरों की भूमिका अहम
अजय दुबे ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकायुक्त संगठन में नियुक्त वित्त अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में वित्तीय अनियमितताओं की जांच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऐसे में उनकी निष्पक्षता और योग्यता पर सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन फिलहाल जो अफसर नियुक्त किया गया है, वह लोकायुक्त द्वारा भेजे गए नामों की सूची में शामिल नहीं था।
5 लाइन में पूरी खबर समझिए
RTI एक्टिविस्ट अजय दुबे ने लोकायुक्त संगठन में पदस्थापना को लेकर मुख्य सचिव को दी शिकायत।
उप संचालक वित्त विनोद मालवीय की नियुक्ति पर उठे सवाल।
लोकायुक्त द्वारा मांगी गई पैनल और गोपनीय जानकारी नहीं दी गई।
सरकार पर रसूखदारों की जांच प्रभावित करने के आरोप।
जीएडी करेगा पूरे मामले की जांच, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश।
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