एमपी के इन बड़े शहरों में चलेंगी 582 ई-बस, टेंडर जारी

मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही छह प्रमुख शहरों में 582 ई-बसों का संचालन शुरू करने जा रही है। यह योजना केंद्र सरकार के पीएम ई-बस योजना के तहत लागू की जा रही है, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन और सागर जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि, इस योजना का संचालन नगरीय निकायों के लिए महंगा साबित हो सकता है क्योंकि इसका मॉडल जीसीसी (ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट) पर आधारित है।

इस मॉडल के तहत, ई-बसों का संचालन करने वाली कंपनी की जिम्मेदारी होगी कि वह बस, ड्राइवर, कंडक्टर और मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखे। सरकार बसों के संचालन के लिए प्रति किलोमीटर के हिसाब से भुगतान करेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि एक बस का संचालन 60 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से होता है, तो उसे 180 किलोमीटर प्रति दिन के हिसाब से 10 हजार 800 रुपए मिलेंगे, चाहे बस में सवारियां हों या नहीं।

केंद्र सरकार इस योजना के लिए प्रति किलोमीटर 22 रुपए का भुगतान करेगी, जो 2037 तक जारी रहेगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने एक एस्क्रो अकाउंट की व्यवस्था की है, जिसमें तीन महीने का अग्रिम भुगतान जमा कराना होगा। यदि नगरीय निकाय भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो यह राशि सीधे संचालनकर्ता कंपनी को दी जाएगी।

ये खबर भी पढ़िए... मानसिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को दी बड़ी राहत

ये खबर भी पढ़िए... शिवराज सिंह चौहान के काफिले में हादसा, 3 पुलिस जवान घायल

सरकार ने इन ई-बसों के संचालन के लिए कंपनी की तलाश शुरू कर दी है। इसके लिए टेंडर जारी किया गया है, जिसमें सबसे कम रेट देने वाली कंपनी को संचालन का काम सौंपा जाएगा। इस परियोजना को तीन महीने के भीतर शुरू करने की योजना है।

ये खबर भी पढ़िए... बॉयफ्रेंड के लिए इस हद तक चली गईं लड़कियां, लेडी फैशन डिजाइनर ...

इस योजना के तहत, 582 ई-बसों में से 472 बसें नौ मीटर लंबी होंगी, जिनमें 32 सीटें होंगी, जबकि 110 बसें सात मीटर लंबी होंगी, जिनमें 21 सीटें होंगी। इन बसों का संचालन राज्य के विभिन्न शहरों में किया जाएगा।

ये खबर भी पढ़िए... जैन तीर्थंकर प्रतिमाओं पर अभद्र टिप्पणी, लोगों ने जूते पहनकर प्राचीन मूर्तियों पर बैठ बनाई रील

• भोपाल –100
• इंदौर –150
• जबलपुर –100
• उज्जैन –100
• ग्वालियर –100
• सागर –32

इन बसों के चार्जिंग स्टेशन और डिपो का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, जिसमें केंद्र सरकार 60 फीसदी और राज्य सरकार 40 फीसदी राशि प्रदान करेगी। चार्जिंग गन बसों के संचालन करने वाली कंपनी लगाएगी और बिजली का बिल भी वही चुकाएगी। टिकट एजेंसी का जिम्मा संबंधित नगरीय निकाय को सौंपा जाएगा, और टिकट का पैसा नगर निगम के पास जाएगा।