स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख सचिव के बनेंगे नए बंगले, होंगी स्विमिंग पूल, जिम और रेस्टोरेंट जैसी सुविधाएं

• विधानसभा परिसर विस्तार के तहत स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख सचिव के लिए नए बंगले बनेंगे।
• नए आवासों की लागत 4 से 5 करोड़ रुपए (एक बंगले की कीमत) तक हो सकती है।
• निर्माण तीन चरणों में होगा, जिसमें 102 और 198 आवास शामिल हैं।
• पेड़ों की कटाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई थी।
• विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है।

मध्यप्रदेश विधानसभा परिसर के विस्तार के तहत अब बड़े पैमाने पर काम चल रहा है। अरेरा हिल्स में 300 विधायकों के लिए नए आवास बनाए जा रहे हैं। इसमें स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख सचिव के लिए अलग से बंगले बनाए जाएंगे। फिलहाल विधानसभा में 230 विधायक हैं, लेकिन भविष्य में उनकी संख्या बढ़ने की उम्मीद है। इसी वजह से नए आवास बनाए जा रहे हैं।

यह निर्माण कार्य तीन चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में विधायक विश्रामगृह (MLA Rest House) के पास 102 आवास बनेंगे। दूसरे चरण में 198 नए आवास बनाए जाएंगे। इनकी लागत 189.38 करोड़ रुपए है।

इस चरण में आठ टॉवर बनेंगे, जिनमें छह मंजिलें होंगी। तीसरे चरण में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, नेता प्रतिपक्ष और प्रमुख सचिव के बंगले बनाने का प्रस्ताव है। इसके लिए कुल 66.19 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है।

हालांकि इस निर्माण के दौरान एक और मुद्दा सामने आया है। पेड़ों की कटाई का सवाल उठ रहा है। पहले चरण में 102 आवासों का निर्माण शुरू हुआ था। जानकारी के अनुसार, इस दौरान 244 पेड़ों को गुपचुप तरीके से शिफ्ट किया गया था। इसके बाद, हाई कोर्ट ने भोपाल में पेड़ कटाई और शिफ्टिंग पर रोक लगा दी थी।

स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और दोनों उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला के साथ हाल ही में इस परियोजना का प्रजेंटेशन दिया गया था। यह प्रजेंटेशन गोपनीय रखा गया था। इन बंगलों के निर्माण पर करीब 17 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है, और यह निर्माण विधायक विश्रामगृह के पास होने वाला है।

मध्य प्रदेश विधानसभा में वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की योजना है। विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इस बढ़ोतरी के बाद विधायकों का वेतन 1.65 लाख से 1.70 लाख रुपए तक हो सकता है। वर्तमान में विधायकों का वेतन 1.10 लाख रुपए प्रति माह है। यह नई वेतन व्यवस्था अगले बजट सत्र से लागू हो सकती है।

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