हेमंत कटारे ने भाजपा पर लगए गंभीर आरोप, कहा- महिलाओं की आड़ में राजनीति कर रही BJP!

मध्यप्रदेश विधानसभा में मानसून सत्र का आज (5 अगस्त) सातवां दिन है। इस दौरान उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे और बीजेपी के नेताओं के बीच तकरार देखने को मिली। कटारे ने बीजेपी पर महिलाओं की आड़ में राजनीति करने का आरोप लगाया। कटारे ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की पहले भी जांच हो चुकी है, और इस बार भी वह पूरी तरह से जांच में सहयोग करेंगे।

बीजेपी के नेताओं पर लगए गंभीर आरोप

कटारे ने बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए है। उन्होंने कहा कि वे भ्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और उनकी तरफ से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी के नेताओं को इस मामले में शर्म आनी चाहिए, क्योंकि वे महिलाओं का उपयोग राजनीति करने के लिए कर रहे हैं।

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बीजेपी विधायक का जवाब

बीजेपी विधायक भगवानदास सबनानी ने कटारे के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि यदि कटारे को अपनी सफाई पर विश्वास है तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि जांच पूरी पारदर्शिता के साथ होगी और इसमें जो भी सच सामने आएगा, वह सबके सामने होगा।

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विधानसभा में अन्य मुद्दों पर चर्चा

विधानसभा में इस मुद्दे के अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। कांग्रेस विधायक बाला बच्चन ने सवाल किया कि सवालों के जवाब क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा था कि विधायकों के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। इसके अलावा, महिला और बाल विकास विभाग में कर्मचारियों की पदोन्नति न होने का मुद्दा भी उठाया गया।

कांग्रेस विधायक अनुभा मुंजारे ने सवाल किया कि महिला और बाल विकास विभाग में पिछले 15 साल से कर्मचारियों की पदोन्नति क्यों नहीं हुई। इस पर मंत्री निर्मला भूरिया ने कहा कि इस मामले में फिलहाल स्टे (रोक) है और जैसे ही अंतिम निर्णय होगा, कार्रवाई की जाएगी।

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ग्वालियर किले में होटल खोलने का विरोध

बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने ग्वालियर किले में होटल खोलने के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि यह किला न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां सिखों का पवित्र स्थल भी है। उनका कहना था कि किले की ऐतिहासिक और धार्मिक महत्वता को ध्यान में रखते हुए यहां किसी भी होटल को खोलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

विधानसभा में 6 विधेयक होंगे पेश

साथ ही, कुछ अहम विधेयकों पर चर्चा की जाएगी। इनमें प्रमुख निम्नलिखित हैं-

1. मध्यप्रदेश जन विकास अधिनियम में संशोधन: यह विधेयक राज्य के जन विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न संशोधनों की आवश्यकता को दर्शाता है।

2. मोटरयान कराधान संशोधन विधेयक: यह विधेयक सड़क परिवहन से जुड़े करों में सुधार करेगा।

3. महानगर क्षेत्र नियोजन एवं विकास विधेयक: इस विधेयक के तहत राज्य के महानगरों के नियोजन और विकास को सुचारू बनाने के उपायों पर चर्चा होगी।

4. दुकानों व स्थापना अधिनियम संशोधन: यह विधेयक राज्य में वाणिज्यिक संस्थाओं के संचालन को सरल बनाएगा।

5. मध्यप्रदेश विधिक सहायता निरसन विधेयक: यह विधेयक राज्य में विधिक सहायता प्रणाली के उन्नयन की दिशा में काम करेगा।

6. पंजीकरण अधिनियम व स्टांप अधिनियम में संशोधन: इन विधेयकों में पंजीकरण प्रक्रिया और स्टांप शुल्क में बदलाव की संभावना है।

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